ट्रेड डील में ऐसा क्या है जो किसानों को मंजूर नहीं? जाने दिल्ली कूच की असली वजह और पूरे विवाद की जड़ 

अमेरिका और भारत के बीच होने वाली 'ट्रेड डील' (व्यापार समझौते) के खिलाफ देश में विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। किसान इस डील को अपने हितों के खिलाफ मानते हुए एकजुट हो रहे हैं। इस डील के विरोध में दिल्ली का 'किसान घाट' 'किसान आंदोलन' का मुख्य केंद्र बनने जा रहा है, जहाँ किसानों को इकट्ठा होने के लिए बुलाया गया है। सुरक्षा के तौर पर, पुलिस ने पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया है। खबरों के अनुसार, किसान दिल्ली की ओर बढ़ने लगे हैं; हालांकि, हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर किसानों के समूहों को रोकने की तैयारी कर ली है।

किसान मजदूर मोर्चा के वरिष्ठ नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों के किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। 'देश बचाओ मोर्चा' के बैनर तले किसानों की एक बड़ी रैली आयोजित की जा रही है। ट्रेड डील का विरोध करने के लिए हजारों किसान दिल्ली में एकजुट होंगे। किसान संगठनों ने चिंता जताई है कि अगर यह डील हो जाती है, तो इससे भारतीय किसानों, खेतिहर मजदूरों, पशुपालकों और छोटे कारोबारियों को नुकसान होगा। पंढेर का कहना है कि इस डील का असर खेती, डेयरी उत्पादों, डिजिटल व्यापार और सरकारी खरीद पर पड़ेगा। आइए समझते हैं कि भारत-अमेरिका के बीच प्रस्तावित इस डील में क्या शामिल है और किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील क्या है?

यह भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध बढ़ाने और टैरिफ (आयात शुल्क) कम करने के मकसद से तैयार किया जा रहा एक द्विपक्षीय समझौता है। इस समझौते के तहत, अमेरिका भारतीय सामानों जैसे टेक्सटाइल (कपड़ा), चमड़े के उत्पादों और अन्य उपकरणों पर टैरिफ कम करने पर विचार कर रहा है। बदले में, अमेरिका चाहता है कि भारत अपने घरेलू बाजार में अमेरिकी औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क खत्म करे या कम करे।

किसान ट्रेड डील का विरोध क्यों कर रहे हैं?

किसान संगठनों का आरोप है कि दोनों देशों के बीच प्रस्तावित समझौते से 'असमान स्थिति' (uneven playing field) पैदा होगी। अमेरिकी किसानों को अपनी सरकार से भारी आर्थिक सब्सिडी और आधुनिक तकनीक की सुविधा मिलती है, जिससे उनकी उत्पादन लागत काफी कम हो जाती है। इसके विपरीत, ज्यादातर भारतीय किसान छोटे स्तर पर खेती करते हैं या मध्यम आय वर्ग से आते हैं और उन्हें अधिक उत्पादन लागत का सामना करना पड़ता है। अगर अमेरिकी कृषि उत्पाद भारी आयात शुल्क (टैरिफ) के बिना देश में आते हैं, तो वे काफी सस्ते हो जाएंगे। इसका सीधा असर स्थानीय फसलों की कीमतों पर पड़ेगा और देश के किसानों को आर्थिक नुकसान होगा।

इस व्यापार समझौते से किन फसलों पर असर पड़ने की संभावना है?

किसान नेताओं और कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इस समझौते का असर लंबे समय में दिख सकता है। सूखे मेवे (बादाम, अखरोट), सेब, दालें, सोयाबीन तेल और ज्वार/मक्का (पशु चारा) जैसे उत्पादों पर आयात शुल्क में ढील देने से स्थानीय उत्पादकों पर असर पड़ेगा। अमेरिका का मकसद भारतीय डेयरी और पोल्ट्री बाज़ार में अपनी जगह बनाना है, जिससे देश के लाखों पशुपालक किसानों की कमाई पर असर पड़ सकता है। अमेरिका से भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड (GM) अनाज और खाद्य उत्पादों के संभावित आयात को लेकर भी चिंताएं हैं।

इस पर सरकार का क्या रुख है?

सरकार ने हमेशा कहा है कि वह देश के कृषि और डेयरी सेक्टर के हितों से समझौता नहीं करेगी। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, भारत ने किसी ऐसे प्रस्ताव को मंज़ूरी नहीं दी है जिससे छोटे किसानों को नुकसान हो। सरकार का तर्क है कि अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने से देश के उद्योगों, निर्यातकों और IT/सेवा क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर काफी फायदा होगा।

प्रदर्शन कर रहे किसानों की क्या मांगें हैं?
'देश बचाओ मोर्चा' के बैनर तले एकजुट हुए किसान संगठनों की मुख्य मांग यह है कि प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को तुरंत रद्द या स्थगित कर दिया जाए। उनका कहना है कि अगर सरकार इस समझौते को आगे बढ़ाती भी है, तो कृषि, डेयरी और पोल्ट्री सेक्टर को इसके दायरे से पूरी तरह बाहर रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, वे न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाज़ार में सस्ते आयातित सामान के आने के बावजूद किसानों की आय सुरक्षित रहे।