50 साल पहले सेमीकंडक्टर यूनिट का हुआ था विरोध? PM मोदी ने गिनाईं उपलब्धियां, बताया कैसे भारत में पहुंचे 12 प्लांट
भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकंडक्टर सेक्टर में देश की प्रगति का जिक्र करते हुए कहा था कि करीब 50-60 साल पहले भारत में इस तकनीक को विकसित करने की सोच तो बनी थी, लेकिन योजनाएं फाइलों में ही अटकी रह गईं। इस देरी का फायदा दूसरे देशों ने उठाया और वे चिप निर्माण के क्षेत्र में आगे निकल गए। हालांकि, आज भारत इस दिशा में मिशन मोड में काम कर रहा है।
प्रधानमंत्री का यह बयान 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से दिए गए भाषण के दौरान आया था। उन्होंने कहा था कि देश में सेमीकंडक्टर निर्माण की संभावनाओं पर काफी पहले विचार शुरू हुआ, लेकिन उस समय जरूरी कदम नहीं उठाए जा सके। अब सरकार का लक्ष्य भारत को चिप निर्माण और तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है।
50 साल पहले क्यों पीछे रह गया भारत?
पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि सेमीकंडक्टर तकनीक आज दुनिया की ताकत बन चुकी है, लेकिन भारत में इससे जुड़ी शुरुआती योजनाएं लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ पाईं। इस दौरान अमेरिका, ताइवान, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने चिप निर्माण में अपनी मजबूत स्थिति बना ली।
प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी सरकार की आलोचना करना नहीं है, बल्कि देश के युवाओं को यह बताना है कि भारत ने तकनीक के इस अहम क्षेत्र में अपनी क्षमता विकसित करने में काफी समय गंवाया। उनके मुताबिक, अब पुरानी देरी से आगे बढ़ते हुए देश में सेमीकंडक्टर उद्योग को मजबूत करने पर ध्यान दिया जा रहा है।
बयान पर कांग्रेस ने भी उठाए थे सवाल
प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था कि चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड ने 1983 में काम शुरू कर दिया था। उन्होंने पीएम मोदी के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत में सेमीकंडक्टर से जुड़ा काम पूरी तरह रुका हुआ नहीं था।
इस तरह सेमीकंडक्टर सेक्टर के शुरुआती इतिहास को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिली। हालांकि, मौजूदा समय में इस बात पर जोर है कि भारत चिप निर्माण की अपनी क्षमता को बड़े स्तर पर विकसित करे।
अब भारत में मंजूर हो चुके हैं 12 सेमीकंडक्टर प्लांट
सरकार की ओर से शुरू किए गए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देश में चिप निर्माण का इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। दिसंबर 2021 में 76,000 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ Semicon India Programme को मंजूरी दी गई थी।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई 2026 तक देश में कुल 12 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में 1.64 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का प्रस्ताव है। इनमें एक सिलिकॉन फैब, एक सिलिकॉन कार्बाइड फैब, एक गैलियम नाइट्राइड माइक्रो LED डिस्प्ले फैब और नौ ATMP/OSAT यूनिट शामिल हैं।
इन यूनिट्स के जरिए चिप निर्माण के साथ उनकी पैकेजिंग और टेस्टिंग की क्षमता भी विकसित की जाएगी। सरकार के अनुसार, इनमें से कुछ कंपनियों ने व्यावसायिक उत्पादन भी शुरू कर दिया है।
किन राज्यों में तैयार हो रही हैं यूनिट्स?
सेमीकंडक्टर परियोजनाओं का विस्तार देश के अलग-अलग राज्यों में किया जा रहा है। सरकारी जानकारी के अनुसार, गुजरात, असम, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में इनसे जुड़ी परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।
इसका उद्देश्य सिर्फ चिप बनाने वाली फैक्ट्रियां स्थापित करना नहीं है, बल्कि इनके लिए जरूरी उपकरण, कच्चा माल, पैकेजिंग, टेस्टिंग और कुशल कर्मचारियों का नेटवर्क भी तैयार करना है। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े दूसरे उद्योगों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है।
मोबाइल से लेकर कार तक में इस्तेमाल होती हैं सेमीकंडक्टर चिप
सेमीकंडक्टर चिप आधुनिक तकनीक का बेहद जरूरी हिस्सा है। स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, कार, इलेक्ट्रिक वाहन, मेडिकल उपकरण, टेलीकॉम नेटवर्क और रक्षा क्षेत्र में इनका इस्तेमाल होता है।
आज दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मांग लगातार बढ़ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर और इलेक्ट्रिक वाहनों के विस्तार के साथ सेमीकंडक्टर की जरूरत भी बढ़ रही है। ऐसे में भारत के लिए इस क्षेत्र में अपनी उत्पादन क्षमता विकसित करना आर्थिक और रणनीतिक, दोनों लिहाज से अहम माना जा रहा है।
Semicon 2.0 से आगे बढ़ेगी चिप निर्माण की तैयारी
सरकार ने सेमीकंडक्टर सेक्टर के विस्तार के लिए Semicon 2.0 की दिशा में भी कदम बढ़ाए हैं। जुलाई 2026 में मंजूर इस कार्यक्रम के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट रखा गया है। इसका फोकस केवल बड़ी फैक्ट्रियां लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि चिप डिजाइन, रिसर्च, उपकरण निर्माण, कच्चे माल, सप्लाई चेन और कुशल मानव संसाधन को मजबूत करना भी है।
कुल मिलाकर, भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। 50-60 साल पहले शुरू हुई योजनाओं में हुई देरी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने देश की मौजूदा प्रगति को सामने रखा था। अब 12 मंजूर यूनिट्स और नए निवेश के साथ चुनौती इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने, तकनीकी क्षमता बढ़ाने और वैश्विक बाजार में भारतीय चिप्स की मजबूत पहचान बनाने की है।

