Viral Video: छत्तीसगढ़ की महिला SI का वीडियो वायरल, फर्जी शिकायतों को लेकर कही ये बात
 

सोशल मीडिया पर छत्तीसगढ़ पुलिस की सब-इंस्पेक्टर मोनिका पांडे के नाम से एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में वह कथित तौर पर पुलिस में झूठी शिकायत दर्ज कराने और कानून का गलत इस्तेमाल करने को लेकर लोगों को आगाह करती नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि वीडियो में महिला SI ने खास तौर पर बदले या दबाव बनाने के लिए झूठी पुलिस शिकायत करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है।

Viral Video में क्या कहा गया?

वायरल पोस्ट के मुताबिक, मोनिका पांडे ने कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ गलत आरोप लगाकर पुलिस कार्रवाई करवाने की कोशिश गंभीर मामला बन सकती है। वीडियो को शेयर करने वाले यूजर का दावा है कि आज के समय में जांच एजेंसियां केवल मौखिक बयानों पर निर्भर नहीं रहतीं।

पोस्ट में WhatsApp चैट, कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन जैसे डिजिटल साक्ष्यों का भी जिक्र किया गया है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किसी मामले की जांच में परिस्थितियों के अनुसार महत्वपूर्ण हो सकते हैं, हालांकि किसी शिकायत को सही या गलत साबित करने के लिए किन साक्ष्यों की जरूरत होगी, यह मामले के तथ्यों और जांच पर निर्भर करता है।

झूठी शिकायत पर क्या कहता है कानून?

यह है मोनिका पांडे, छत्तीसगढ़ पुलिस की सब-इंस्पेक्टर, उनका यह वायरल वीडियो हर उस इंसान के लिए एक बड़ी सीख है जो कानून को मज़ाक समझता है।

मोनिका पांडे का कहना है कि जो लड़कियां किसी से बदला लेने या दबाव बनाने के लिए झूठी पुलिस रिपोर्ट लिखवाती हैं, वे अब भारी मुसीबत में पड़ने वाली… pic.twitter.com/SOgC5Vg8U2

— Vishal M. Yadav (@VishalMYadav_) September 20, 2026

सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है कि भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के तहत झूठी शिकायत करने पर 5 से 10 साल तक की जेल हो सकती है। हालांकि, इस दावे को एक सामान्य नियम के तौर पर समझना सही नहीं होगा।

BNS में झूठे साक्ष्य देने या गढ़ने और किसी व्यक्ति को गलत तरीके से दोषी ठहराने के इरादे से झूठे साक्ष्य का इस्तेमाल करने से संबंधित अलग-अलग प्रावधान मौजूद हैं। सजा इस बात पर निर्भर करती है कि आरोप किस तरह का है और संबंधित कानूनी प्रावधान मामले में लागू होता है या नहीं।

कानून का गलत इस्तेमाल भी गंभीर मुद्दा

वायरल वीडियो में कथित तौर पर यह संदेश दिया गया है कि कानून लोगों की सुरक्षा और न्याय के लिए है, इसलिए इसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति को बदनाम करने, दबाव बनाने या निजी विवाद में बदला लेने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

हालांकि, किसी भी शिकायत को केवल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो या दावे के आधार पर झूठा नहीं माना जा सकता। शिकायत की सच्चाई का निर्धारण पुलिस जांच और जरूरत पड़ने पर न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है।

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ वीडियो

मोनिका पांडे के नाम से शेयर किया जा रहा यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। पोस्ट में इसे महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए कानून के जिम्मेदार इस्तेमाल से जोड़कर पेश किया गया है।

ऐसे मामलों में वायरल वीडियो के साथ किए गए दावों और वास्तविक कानूनी प्रावधानों के बीच अंतर समझना जरूरी है। किसी पुलिस अधिकारी के बयान या सोशल मीडिया पोस्ट को कानून की अंतिम व्याख्या नहीं माना जा सकता।