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विदिशा नाबालिग यौन उत्पीड़न मामला: एनएचआरसी ने लिया संज्ञान, डीजीपी और गृह विभाग को नोटिस जारी

विदिशा नाबालिग यौन उत्पीड़न मामला: एनएचआरसी ने लिया संज्ञान, डीजीपी और गृह विभाग को नोटिस जारी
विदिशा नाबालिग यौन उत्पीड़न मामला: एनएचआरसी ने लिया संज्ञान, डीजीपी और गृह विभाग को नोटिस जारी

विदिशा, 16 नवंबर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मध्य प्रदेश के विदिशा में लगभग 16 वर्षीय नाबालिग बालिका के चार व्यक्तियों द्वारा यौन उत्पीड़न के गंभीर मामले में संज्ञान लिया है। आयोग ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) एवं प्रमुख सचिव, गृह विभाग को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने 16 नवंबर को प्राप्त शिकायत पर मामले की गंभीरता को देखते हुए यह कार्रवाई की।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि घटना के बाद बालिका को गंभीर रक्तस्राव की स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने में देरी की गई। घटनास्थल को तत्काल सुरक्षित नहीं किया गया तथा महत्वपूर्ण साक्ष्यों को नष्ट करने या हटाने के प्रयास भी किए गए। पुलिस की कार्यप्रणाली, फॉरेंसिक जांच में प्रक्रियागत अनियमितताओं और पीड़िता के साथ कथित असंवेदनशील व्यवहार को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि बाद में एफआईआर दर्ज हो जाने से उसे दर्ज करने में हुई देरी और पीड़िता को झेलनी पड़ी कठिनाइयों की गंभीरता कम नहीं हो जाती।

आयोग ने मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया है कि जांच जिले से बाहर के किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जो एसपी रैंक से कम न हो, को सौंपी जाए ताकि स्थानीय प्रभाव से मुक्त होकर जांच की जा सके। घटनास्थल से जुड़े सभी भौतिक साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन, डिजिटल रिकॉर्ड और फॉरेंसिक सामग्री को तत्काल सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने रक्त से सने गद्दे, कपड़ों, जले हुए वस्त्रों और अन्य संभावित साक्ष्यों को नष्ट करने के प्रयासों की भी जांच करने को कहा है।

इसके अलावा, चारों आरोपियों की भूमिका के साथ-साथ पीड़िता के पूर्व शोषण, धमकी और ग्रूमिंग के आरोपों की भी गहन जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।आयोग ने एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी, पुलिस की भूमिका, अस्पताल में पुलिसकर्मियों के व्यवहार और बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को सूचना देने में हुई देरी के लिए जिम्मेदारी तय करने को भी कहा है।

पीड़िता को निरंतर मनोवैज्ञानिक परामर्श और विशेषज्ञ सहायता उपलब्ध कराने, उसकी पहचान और निजता की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा तत्काल अंतरिम आर्थिक सहायता और कानून के अनुरूप एक उपयुक्त सपोर्ट पर्सन उपलब्ध कराने के भी निर्देश जारी किए गए हैं।

आयोग ने मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह को भी निर्देश दिया है कि वे पूरे मामले की प्रशासनिक एवं उच्चस्तरीय निगरानी सुनिश्चित करें तथा जहां भी लापरवाही या प्रक्रियागत चूक सामने आए, वहां जिम्मेदारी निर्धारित कर कार्रवाई करें।

एनएचआरसी ने डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह, दोनों से अपने-अपने स्तर पर की गई कार्रवाई की बिंदुवार एवं दस्तावेजों सहित रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने को कहा है। मामले की जानकारी आवश्यक कार्रवाई के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी भेजी गई है।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि एक नाबालिग पीड़िता की सुरक्षा, गरिमा और न्याय सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा जांच में किसी भी प्रकार की लापरवाही, साक्ष्यों से छेड़छाड़ या बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

--आईएएनएस

एएसएच/वीसी

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