अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर नजीर पेश करे सरकार: सौरभ भारद्वाज
नई दिल्ली, 10 सितंबर (आईएएनएस)। आम आदमी पार्टी ने आरके पुरम से भाजपा विधायक अनिल शर्मा के परिवार से जुड़े सत्य निकेतन-मोती बाग स्थित पीजी भवन को लेकर दिल्ली सरकार और एमसीडी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आप के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में पार्टी के पार्षदों ने गुरुवार को एमसीडी के साउथ जोन कार्यालय का घेराव किया और पीजी भवन से संबंधित बिल्डिंग प्लान व अन्य दस्तावेजों की जानकारी मांगी।
सौरभ भारद्वाज का दावा है कि एमसीडी से प्राप्त दस्तावेजों में पीजी के निर्माण को लेकर कई गंभीर विसंगतियां सामने आई हैं। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि पीजी करीब 400 से 500 वर्ग गज क्षेत्र में बना हुआ है, जबकि एमसीडी के रिकॉर्ड में स्वीकृत बिल्डिंग प्लान और जमीन की रजिस्ट्री करीब 230 वर्ग गज की है।
उन्होंने कहा कि एमसीडी के स्वीकृत नक्शे के अनुसार कुल क्षेत्रफल के केवल 75 प्रतिशत हिस्से में ही निर्माण की अनुमति थी, जबकि आरोप है कि पूरी जगह पर निर्माण कर दिया गया।
उन्होंने कहा कि गुरुवार को आप पार्षदों के साथ ग्रीन पार्क स्थित एमसीडी साउथ जोन कार्यालय पहुंचे और आरके पुरम विधायक अनिल शर्मा द्वारा पीजी को वैध बताए जाने के संबंध में बिल्डिंग प्लान और नक्शे की जानकारी मांगी।
सौरभ भारद्वाज के मुताबिक, कुछ देर की प्रक्रिया के बाद एमसीडी ने वर्ष 2022 में स्वीकृत बिल्डिंग प्लान उपलब्ध कराया। उनके अनुसार, दस्तावेजों में जमीन का क्षेत्रफल करीब 230 वर्ग गज बताया गया है।
उन्होंने सवाल उठाया कि यदि रजिस्ट्री और स्वीकृत बिल्डिंग प्लान में जमीन का क्षेत्रफल 230 वर्ग गज है, तो कथित तौर पर 400 से 500 वर्ग गज क्षेत्र में बनी इमारत का आधार क्या है। उन्होंने इसे गंभीर अनाधिकृत निर्माण का मामला बताते हुए एमसीडी की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए।
आप नेता ने आरोप लगाया कि भवन के निर्माण के दौरान कई बार शिकायतें की गई थीं, लेकिन इसके बावजूद एमसीडी की ओर से कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा से जुड़े व्यक्ति की इमारत होने के कारण अधिकारियों ने शिकायतों को नजरअंदाज किया। हालांकि, ये सभी आरोप सौरभ भारद्वाज की ओर से लगाए गए हैं।
सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार से मांग की कि यदि सरकार दिल्ली में अवैध और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो इस पीजी भवन पर भी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार को इस भवन पर बुलडोजर चलाकर उदाहरण पेश करना चाहिए।
उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी आरोप लगाया कि सत्य निकेतन-मोती बाग स्थित पीजी इमारत कथित तौर पर रजिस्ट्री में दर्ज जमीन से दोगुने से अधिक क्षेत्र में बनी हुई है। उन्होंने दावा किया कि एमसीडी का स्वीकृत बिल्डिंग प्लान 193 वर्ग मीटर यानी करीब 230 वर्ग गज का है, जबकि भवन का निर्माण इससे काफी अधिक क्षेत्र में किया गया है।
सौरभ भारद्वाज ने भवन के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठाए। उनके मुताबिक, यह इमारत सत्य निकेतन में मोती बाग वाले गुरुद्वारे की मुख्य सड़क पर स्थित है और विधायक के मकान के पास है। उन्होंने दावा किया कि भवन में बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर के अलावा कई मंजिलें हैं। उनके अनुसार, ग्राउंड फ्लोर का इस्तेमाल पार्किंग के बजाय कार्यालय के रूप में किया जा रहा है, जबकि बेसमेंट में भी एक पैकेजिंग कंपनी को जगह किराए पर दिए जाने की बात सामने आई है।
उन्होंने कहा कि यदि भवन के स्टिल्ट पार्किंग क्षेत्र में कमरे या कार्यालय बनाए गए हैं तो संबंधित नियमों के तहत उनकी स्थिति की भी जांच होनी चाहिए। सौरभ भारद्वाज ने विधायक अनिल शर्मा से उनकी जमीन और भवन से संबंधित रजिस्ट्री सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि दस्तावेज सार्वजनिक होने से यह स्पष्ट हो सकेगा कि विधायक और उनके परिवार के नाम कितनी जमीन दर्ज है और वर्तमान में उनके कब्जे में कितना क्षेत्र है। साथ ही मकान और पीजी का निर्माण कितने क्षेत्रफल में हुआ है, इसकी भी जांच होनी चाहिए।
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यदि सभी दस्तावेज और निर्माण नियमों के अनुरूप पाए जाते हैं तो कोई सवाल नहीं रहेगा, लेकिन गड़बड़ी मिलने पर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि विधायक के सार्वजनिक पद पर होने के कारण संपत्ति और निर्माण से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी है।
--आईएएनएस
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