उत्तराखंड में 100 करोड़ रुपये की लागत से शुरू होगा क्लीन प्लांट प्रोग्राम: शिवराज सिंह चौहान
चमोली, 29 दिसंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को गौचर (जिला चमोली) में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कृषि मंत्री गणेश जोशी, स्थानीय सांसद, विधायक और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह ने घोषणा की कि उत्तराखंड में 100 करोड़ रुपये की लागत से क्लीन प्लांट प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार उत्तराखंड के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेगी।
उन्होंने हाल ही में शुरू की गई विकसित भारत–जी राम जी योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि यह गांव-गांव के विकास के लिए संजीवनी साबित होगी।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि विपरीत मौसम से फसल नुकसान झेलने वाले किसानों के खातों में 65 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि जमा की गई है। उन्होंने सीढ़ीदार खेतों में कठिन परिस्थितियों के बावजूद मेहनत करने वाले किसानों की सराहना की। शिवराज सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के साथ चर्चा के बाद वैज्ञानिकों और अधिकारियों की एक टीम उत्तराखंड के लिए 5 साल का कृषि रोडमैप तैयार करेगी। टीम प्रगतिशील किसानों और विशेषज्ञों से संवाद कर किसानों की आय तेजी से बढ़ाने पर काम करेगी।
उन्होंने बताया कि आईसीएआर-सिथ मुक्तेश्वर में क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किया जाएगा, जहां कीवी, सेब, माल्टा और नींबू वर्गीय फलों के लाखों रोगमुक्त पौधे उपलब्ध होंगे। न्यूजीलैंड के सहयोग से कीवी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, जिससे उत्तराखंड बागवानी का प्रमुख केंद्र बनेगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छोटे किसानों के लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें फसल, फल, सब्जी, जड़ी-बूटियां, पशुपालन और मछली पालन शामिल होंगे। इससे किसानों को लखपति बनाने की दिशा में मदद मिलेगी।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 100 से 125 दिन रोजगार गारंटी, बेरोजगारी भत्ता, लंबित मजदूरी पर ब्याज और बढ़ा हुआ बजट उपलब्ध कराया गया है। गांवों में विकास कार्य ग्राम सभा और पंचायत तय करेंगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।
शिवराज सिंह ने कहा कि उत्तराखंड को 1700 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाएं मिली हैं। साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी अभियान और स्वयं सहायता समूहों को मजबूत किया जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री ने उत्तराखंड को समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बनने पर बधाई दी और हर ब्लॉक में मासिक किसान दिवस मनाने की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की समस्याओं का समाधान गांव में ही होगा और उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
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