Samachar Nama
×

यूपी विधान परिषद में रेलवे प्रबंधन संस्थान का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर करने की उठी मांग

लखनऊ, 20 फरवरी (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में शुक्रवार को नियम 111 के अंतर्गत नेता सदन विजय बहादुर पाठक ने लखनऊ स्थित भारतीय रेलवे परिवहन प्रबंधन संस्थान (आईआरटीआईएम) का नाम बदलकर ‘अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे परिवहन प्रबंधन राष्ट्रीय अकादमी’ किए जाने की मांग उठाई।
यूपी विधान परिषद में रेलवे प्रबंधन संस्थान का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर करने की उठी मांग

लखनऊ, 20 फरवरी (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में शुक्रवार को नियम 111 के अंतर्गत नेता सदन विजय बहादुर पाठक ने लखनऊ स्थित भारतीय रेलवे परिवहन प्रबंधन संस्थान (आईआरटीआईएम) का नाम बदलकर ‘अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे परिवहन प्रबंधन राष्ट्रीय अकादमी’ किए जाने की मांग उठाई।

उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि इस संबंध में केंद्र सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया जाए। विजय बहादुर पाठक ने कहा कि डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में रेलवे के क्षेत्र में अभूतपूर्व आधुनिकीकरण हुआ है। ‘अमृत भारत स्टेशन योजना’ के तहत 157 से अधिक स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है और हाई-स्पीड रेल कनेक्टिविटी पर विशेष बल दिया गया है। गोरखपुर, लखनऊ और वाराणसी जैसे प्रमुख स्टेशनों को विश्वस्तरीय स्वरूप दिया जा रहा है, जबकि नई ब्रॉडगेज लाइनों का विस्तार और नमो भारत रैपिड रेल/मेरठ मेट्रो परियोजना का कार्य भी तेजी से प्रगति पर है।

उन्होंने कहा कि लखनऊ स्थित यह संस्थान भारतीय रेलवे यातायात सेवा (आईआरटीएस) और अन्य परिवहन प्रबंधन अधिकारियों के प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र है तथा आईआरएमएस/ट्रैफिक अधिकारियों के लिए नोडल प्रशिक्षण अकादमी के रूप में कार्य करता है। स्थापना के 18 वर्षों में इस संस्थान ने एक अग्रणी सिविल सेवा प्रशिक्षण केंद्र के रूप में अपनी सशक्त पहचान बनाई है और इसे केंद्रीय क्षमता निर्माण आयोग के मानकों के अनुरूप चार-स्टार ‘अति उत्कृष्ट’ रेटिंग भी प्राप्त है।

पाठक ने बताया कि संस्थान का शिलान्यास 31 जनवरी 2001 को तथा उद्घाटन 21 मई 2003 को देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर संस्थान का नाम उनके नाम पर रखा जाना उनके योगदान को सम्मान देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। उन्होंने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि वह इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के समक्ष भेजकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे।

--आईएएनएस

विकेटी/एएमटी

Share this story

Tags