सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ेगी, वीडियो में देंखे कैबिनेट ने 37 पदों को मंजूरी दी
India की केंद्रीय कैबिनेट ने देश की न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा फैसला लेते हुए Supreme Court of India में जजों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी।केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री Ashwini Vaishnaw ने मंगलवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 33 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है। सरकार का प्रस्ताव है कि इसमें चार नए जजों की नियुक्ति की जाए, जिससे अदालत की कार्यक्षमता बढ़ सके।
सरकार इस बदलाव के लिए संसद के आगामी सत्र में एक विधेयक पेश करेगी। विधेयक के पारित होने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की बढ़ी हुई संख्या को औपचारिक रूप से लागू किया जाएगा।सरकार का कहना है कि देश में लंबित मामलों (pending cases) की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे न्यायिक प्रणाली पर भारी दबाव बना हुआ है। हर साल नए मुकदमों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण मामलों के निपटारे में अधिक समय लग रहा है।
इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है, ताकि न्यायिक प्रक्रिया को तेज किया जा सके और लोगों को समय पर न्याय मिल सके। अधिकारियों के अनुसार, जजों की संख्या बढ़ने से सुप्रीम कोर्ट में मामलों की सुनवाई और निपटारे की गति में सुधार आने की उम्मीद है।वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे ऊंची न्यायिक संस्था है, जहां संवैधानिक, आपराधिक और सिविल मामलों की अंतिम सुनवाई होती है। बढ़ते बोझ के कारण अक्सर मामलों की सुनवाई में देरी होती है, जिसे कम करने के लिए यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि इस फैसले के बाद न्यायपालिका में अन्य सुधारों पर भी विचार किया जा सकता है, ताकि पूरे सिस्टम को अधिक प्रभावी और तेज बनाया जा सके। अब सभी की नजरें आगामी संसद सत्र पर हैं, जहां यह विधेयक पेश किया जाएगा। इसके पारित होने के बाद देश की सर्वोच्च अदालत की संरचना में यह एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जाएगा, जिसका सीधा असर न्यायिक प्रक्रिया पर पड़ सकता है।