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भारत की फायरिंग रेंज में मिसाइलों का परीक्षण कर सकेगी जापानी सेना, अगले साल से शुरू होगी टेस्टिंग; रक्षा सहयोग में बड़ा कदम

भारत की फायरिंग रेंज में मिसाइलों का परीक्षण कर सकेगी जापानी सेना, अगले साल से शुरू होगी टेस्टिंग; रक्षा सहयोग में बड़ा कदम

भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब जापान की सेना अगले साल से भारत की फायरिंग रेंज में अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण कर सकेगी। इस संबंध में दोनों देशों के बीच टोक्यो में हुई मंत्रिस्तरीय वार्ता के दौरान सहमति बनी है। यह समझौता दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती देने वाला माना जा रहा है।

गुरुवार को टोक्यो में आयोजित बैठक में भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों ने रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इसी दौरान जापान को भारत की फायरिंग रेंज में अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों के परीक्षण की सुविधा देने पर सहमति बनी। इस व्यवस्था के तहत जापानी सेना अगले साल से भारतीय परीक्षण स्थलों का इस्तेमाल कर सकेगी।इस कदम से जापान को अपनी मिसाइल तकनीक और सैन्य क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। वहीं, भारत और जापान के बीच रक्षा क्षेत्र में तकनीकी सहयोग और सैन्य संपर्क भी मजबूत हो सकते हैं।

भारत-जापान रक्षा समझौता: अब भारतीय जमीन पर मिसाइलों का परीक्षण करेगी जापानी सेना, 2027 से शुरू होंगे अभ्यास; चीन की भी रहेगी नजर

भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब जापान की सेना भारतीय फायरिंग रेंज में अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण और सैन्य अभ्यास कर सकेगी। दोनों देशों के बीच 19 नवंबर को टोक्यो में हुई चौथी विदेश एवं रक्षा मंत्रिस्तरीय वार्ता में इस पर सहमति बनी। इसके लिए दोनों देशों ने आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इस व्यवस्था के तहत वर्ष 2027 से जापानी सेना भारतीय फायरिंग रेंज का इस्तेमाल कर सकेगी।

इस बैठक में भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर शामिल हुए। वहीं, जापान की ओर से रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी और विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने हिस्सा लिया। बैठक में दोनों देशों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और सैन्य सहयोग को लेकर विस्तार से चर्चा की।

पहली बार भारतीय जमीन पर मिसाइल अभ्यास करेगी जापानी सेना

इस समझौते की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जापान की आत्मरक्षा सेनाएं पहली बार भारत की फायरिंग रेंज में वास्तविक मिसाइल अभ्यास कर सकेंगी। इसमें सतह से समुद्र में मार करने वाली मिसाइलों से जुड़े अभ्यास भी शामिल होंगे।जापान के लिए यह व्यवस्था काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक द्वीपीय देश होने के कारण वहां मिसाइलों के परीक्षण और सैन्य अभ्यास के लिए सुरक्षित स्थान सीमित हैं। भारतीय फायरिंग रेंज मिलने से जापान को अपनी सैन्य क्षमताओं को परखने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा।रिपोर्टों के मुताबिक, ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज जैसे केंद्र इस सहयोग के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हालांकि, अभ्यास के लिए इस्तेमाल होने वाले स्थानों और विस्तृत कार्यक्रम को लेकर दोनों देशों के रक्षा अधिकारियों के बीच आगे समन्वय किया जाएगा।

रक्षा तकनीक और समुद्री सुरक्षा में भी बढ़ेगा सहयोग

बैठक में केवल मिसाइल परीक्षण ही नहीं, बल्कि रक्षा तकनीक और सैन्य उपकरणों के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने अत्याधुनिक मिसाइल और रक्षा तकनीकों के क्षेत्र में भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और जापान की रक्षा तकनीकी एजेंसी के बीच अनुसंधान सहयोग को आगे बढ़ाने का फैसला किया।इसके अलावा, भारतीय नौसेना और जापान की समुद्री आत्मरक्षा सेना के बीच समुद्री निगरानी, सूचना साझा करने, खोज एवं बचाव अभियान और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा।दोनों देश नौसैनिक जहाजों के निर्माण और डिजाइन के क्षेत्र में संयुक्त विकास की संभावनाएं भी तलाशेंगे। जापान की यूनिकॉर्न नौसैनिक रेडियो एंटीना तकनीक को भारत को हस्तांतरित करने से जुड़े समझौते को भी जल्द आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में मजबूत होगी रणनीतिक साझेदारी

भारत और जापान दोनों ही हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और स्वतंत्र समुद्री आवाजाही को महत्वपूर्ण मानते हैं। दोनों देशों के बीच बढ़ता रक्षा सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है।भारत और जापान अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड समूह के सदस्य भी हैं। ऐसे में दोनों देशों की सैन्य साझेदारी इस क्षेत्र में उनके आपसी रणनीतिक तालमेल को और मजबूत कर सकती है।

कुल मिलाकर, भारतीय फायरिंग रेंज में जापानी सेना को मिसाइल अभ्यास की अनुमति देने का फैसला दोनों देशों के रक्षा संबंधों में एक नई शुरुआत है। वर्ष 2027 से प्रस्तावित यह सहयोग सैन्य प्रशिक्षण, रक्षा तकनीक और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में भारत-जापान की साझेदारी को नई दिशा दे सकता है।

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