145 जानें गईं तब हरकत में आई सरकार, स्लीपर कोच बसों के लिए अब लागू किये सख्त नियम
पिछले छह महीनों में, देश भर में स्लीपर कोच बसों से जुड़े अलग-अलग हादसों में लगभग 145 लोगों की जान चली गई है। स्लीपर कोच बसों में आग लगने की कई घटनाओं के बाद, केंद्र सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है। इस नए नियम के तहत, अब सिर्फ़ मान्यता प्राप्त कंपनियों को ही स्लीपर कोच बसें बनाने की इजाज़त होगी। इसके अलावा, मौजूदा बसों में भी सुरक्षा उपायों को मज़बूत करने के लिए ज़रूरी गाइडलाइंस जारी की गई हैं।
पिछले छह महीनों में स्लीपर बसों से जुड़े भयानक हादसों में 145 मौतों के बाद, सरकार ने सुरक्षा नियमों को और मज़बूत किया है। इसका मकसद लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नए नियमों की घोषणा करते हुए कहा, "अब, सिर्फ़ केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऑटोमोबाइल कंपनियां या मैन्युफैक्चरर्स ही स्लीपर बसें बना पाएंगे।"
नए नियमों के तहत, लोकल और मैनुअल बॉडी बिल्डरों को स्लीपर बसें बनाने की इजाज़त नहीं होगी। सरकार का मानना है कि इससे मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी और सुरक्षा स्तर में काफी सुधार होगा। यह देखा गया है कि ट्रैवल एजेंसियां अक्सर सुरक्षा मानकों पर पर्याप्त ध्यान दिए बिना, अपनी स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार लोकल बॉडी मेकर्स से बसें बनवाती हैं।
मौजूदा स्लीपर बसों के लिए अनिवार्य सुरक्षा फीचर्स
सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि देश में चलने वाली सभी मौजूदा स्लीपर बसों में अनिवार्य रूप से नए सुरक्षा उपकरण लगाए जाएं। इनमें फायर डिटेक्शन सिस्टम, इमरजेंसी लाइटिंग, ड्राइवर फटीग अलर्ट सिस्टम (ADAS), इमरजेंसी एग्जिट और सेफ्टी हैमर शामिल हैं। सरकार का मानना है कि ये सुरक्षा फीचर्स और उपकरण किसी भी इमरजेंसी स्थिति में बहुत मददगार साबित होंगे।
AIS-052 और नए बस बॉडी कोड का पालन करना अनिवार्य है
नए नियमों के अनुसार, सभी स्लीपर बसों को AIS-052 बस बॉडी कोड और संशोधित बस बॉडी कोड का पालन करना होगा। यह संशोधित कोड 1 सितंबर, 2025 से लागू है। इस कोड का पालन किए बिना किसी भी स्लीपर बस को चलाने की इजाज़त नहीं होगी। इसका मतलब है कि जो बसें इस कोड का पालन नहीं करेंगी, वे सड़कों पर नहीं दिखेंगी।
मुख्य फैसलों पर एक नज़र
स्लीपर बसों का निर्माण अब सिर्फ़ केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऑटोमोबाइल कंपनियों या मैन्युफैक्चरर्स तक ही सीमित रहेगा।
लोकल और मैनुअल बॉडी बिल्डरों को अब स्लीपर बसें बनाने की इजाज़त नहीं होगी।
देश में चलने वाली सभी मौजूदा स्लीपर बसों में ज़रूरी सुरक्षा फीचर्स लगाना अनिवार्य होगा। मौजूदा स्लीपर बसों में शामिल की जाने वाली सुविधाएं:
आग लगने का पता लगाने वाला सिस्टम
इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम
ड्राइवर थकान अलर्ट सिस्टम
एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS)
इमरजेंसी एग्जिट और सेफ्टी हैमर
AIS-052 बस बॉडी कोड क्या है?
AIS-052, या ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड-052, भारत का ऑफिशियल बस बॉडी कोड है। यह एक बॉडी सेफ्टी और डिज़ाइन कोड है। यह बसों के मैन्युफैक्चरिंग, स्ट्रक्चर और सेफ्टी से जुड़े ज़रूरी स्टैंडर्ड तय करता है। चाहे बस फैक्ट्री में बनी हो या कस्टम-बिल्ट हो, सड़क पर रजिस्ट्रेशन और चलाने से पहले इन नियमों का पालन करना ज़रूरी है। यह स्टैंडर्ड सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स के तहत जारी किया है।
सरकार का कहना है कि इन कड़े उपायों का मकसद भविष्य में दुखद घटनाओं को रोकना और लंबी दूरी की स्लीपर कोच सेवाओं में यात्रियों की सुरक्षा में काफी सुधार करना है। उम्मीद है कि नए नियमों से स्लीपर बसों की क्वालिटी और भरोसेमंदता में भी सुधार होगा।