Farmers Loan: किसानों के लिए बड़ी राहत! इस लोन पर देना होगा केवल 3% ब्याज, जानें कौन उठा सकता है फायदा

बिहार के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। किसानों को 3% की ब्याज दर पर ₹3 लाख तक का लोन देने का प्रावधान है। इस सुविधा के लिए बिहार सरकार ने नाबार्ड (NABARD) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस व्यवस्था के तहत, राज्य सरकार कृषि लोन पर 1% की अतिरिक्त सब्सिडी देगी। हालाँकि, यह सभी कृषि लोन पर लागू नहीं होता है; इसमें कुछ खास ज़रूरी कृषि लोन शामिल हैं जिनकी ब्याज दर सिर्फ़ 3% होगी। एक शर्त यह है कि सब्सिडी का फ़ायदा तभी मिलेगा जब लोन समय पर चुकाया जाए।

**3% ब्याज दर की गणना कैसे की जाती है**

आमतौर पर, कृषि लोन पर ब्याज दर 7% होती है। केंद्र सरकार इन लोन पर 3% की सब्सिडी देती है, जिससे प्रभावी ब्याज दर घटकर 4% हो जाती है। अब, बिहार सरकार 1% की अतिरिक्त सब्सिडी दे रही है, जिससे किसानों के लिए अंतिम ब्याज दर 3% हो जाती है। हालाँकि, यह पूरी सब्सिडी लोन के समय पर भुगतान पर निर्भर करती है; अन्यथा, किसान को सामान्य 7% की दर से ब्याज देना होगा। इसके अलावा, सब्सिडी केवल ₹3 लाख तक के लोन पर लागू होती है; इस सीमा से ज़्यादा की राशि इसके लिए पात्र नहीं है। इस योजना में छोटे, सीमांत और अन्य सभी श्रेणियों के किसान शामिल हैं।

**कौन से लोन सब्सिडी के लिए पात्र हैं?**

किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) लोन, फसल लोन और अल्पकालिक कृषि उपज लोन पर 1% सब्सिडी मिलेगी। KCC लोन के तहत फसल की खेती, खाद, बीज और कीटनाशकों के खर्च को पूरा करने के लिए ₹3 लाख तक की राशि मिलती है। खास बात यह है कि बिहार सरकार ने 'बिहार कृषि ऐप' और 'किसान ID' के ज़रिए पहचाने गए रजिस्टर्ड किसानों को बिना ज़्यादा कागज़ी कार्रवाई के तुरंत डिजिटल KCC लोन देने की सुविधा शुरू की है।

**लोन के लिए पात्रता**

लोन बिहार के स्थायी निवासियों और रजिस्टर्ड किसानों को दिया जाता है। उनके पास अपनी खेती योग्य ज़मीन होनी चाहिए। किराए या बटाईदारी (शेयर क्रॉपिंग) के आधार पर खेती करने वाले किसान भी संयुक्त दायित्व समूह (Joint Liability Groups) बनाकर लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर उन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो वे बिहार कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।