यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने की तैयारी में जुटी केंद्र सरकार, वीडियो में देखें किस वर्ग के लोगे होंगे शामिल
केंद्र सरकार देश के सभी नागरिकों के लिए एक सार्वभौमिक पेंशन योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसमें असंगठित क्षेत्र के लोग भी शामिल होंगे। वर्तमान में, निर्माण स्थलों पर काम करने वाले श्रमिक, घरेलू कामगार और गिग श्रमिकों को सरकार द्वारा संचालित पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है।
इस योजना से सभी वेतनभोगी कर्मचारी और स्वरोजगार वाले लाभान्वित होंगे। सरकार फिलहाल इसके लिए प्रस्ताव दस्तावेज तैयार कर रही है, जिसके बाद हितधारकों से प्रस्ताव लिए जाएंगे।
यह मौजूदा पेंशन योजनाओं से किस प्रकार भिन्न है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मौजूदा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से अलग है, क्योंकि नई योजना में सरकार कई योजनाओं को मिलाकर एक यूनिवर्सल योजना बना सकती है। इसे किसी भी नागरिक के लिए स्वैच्छिक आधार पर एक सुरक्षित विकल्प के रूप में देखा जा सकता है।
राष्ट्रीय पेंशन योजना का क्या होगा? सूत्रों के अनुसार, यदि यह योजना शुरू भी हो जाती है तो यह राष्ट्रीय पेंशन योजना की जगह नहीं लेगी और न ही उसमें विलय करेगी। इसका अर्थ यह है कि सार्वभौमिक पेंशन योजना का राष्ट्रीय पेंशन योजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
वर्तमान में देश में एनपीएस और अटल पेंशन योजना चल रही है तथा असंगठित क्षेत्र के लिए कई सरकारी पेंशन योजनाएं भी देश में चल रही हैं। इनमें से एक है अटल पेंशन योजना। इस योजना में व्यक्ति की उम्र 60 साल हो जाने पर उसे हर महीने 1,000 रुपये से 1,500 रुपये तक का मुआवजा मिलता है।
इसके अलावा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवाईएम) भी चल रही है। इसमें सरकार रेहड़ी-पटरी वालों, घरेलू कामगारों और मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
वहीं किसानों के लिए अलग से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना चलाई जा रही है। इसमें निवेशक के 60 वर्ष का हो जाने पर सरकार हर महीने 3000 रुपए की सहायता प्रदान करती है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना अप्रैल से शुरू होगी। हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए नई पेंशन योजना को मंजूरी दी है। नई पेंशन योजना का नाम एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) है।
यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस योजना के तहत यदि कोई कर्मचारी 25 वर्ष तक नौकरी करता है तो उसे सेवानिवृत्ति से पूर्व रोजगार के अंतिम 12 महीनों के मूल वेतन का 50% भी पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अगर कोई कर्मचारी 10 साल बाद नौकरी छोड़ता है तो उसे हर महीने 10 हजार रुपये पेंशन मिलेगी। इससे लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।
वहीं, अगर किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को कर्मचारी की मृत्यु तक मिलने वाली पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा।