देर रात राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बना Anti Paper Leak Bill, अब 10 करोड़ जुर्माने के साथ होगी इतने साल की सजा
पेपर लीक रोकने वाला बिल - जिसका आधिकारिक नाम 'पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल' है - अब कानून बन गया है। इस कानून के तहत, भारत में परीक्षा के पेपर लीक करने के आरोपी लोगों को 10 साल तक की जेल या ₹10 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा, जांच एजेंसियों को पेपर लीक मामलों की जांच दो महीने की सख्त समय-सीमा के भीतर पूरी करने का आदेश दिया गया है। पिछले कुछ दिनों में हुए व्यापक विरोध-प्रदर्शनों के बाद, यह बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देर रात इसे अपनी मंज़ूरी दे दी, जिससे यह कानून तुरंत लागू हो गया। देश भर के छात्र इस घटनाक्रम पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं, क्योंकि यह कानून न केवल पेपर लीक को रोकने के लिए है, बल्कि इसके लिए ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए भी है।
NEET पेपर लीक के बाद, छात्रों और विपक्षी दलों ने कई राज्यों में विरोध-प्रदर्शन किए और भविष्य में पेपर लीक को रोकने के लिए शिक्षा नीति में बदलाव और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इन मांगों के जवाब में, सरकार ने संसद के दोनों सदनों में बिल पास करके कार्रवाई की। राष्ट्रपति मुर्मू ने अब इसे अपनी औपचारिक मंज़ूरी दे दी है।
**नए एंटी-पेपर लीक कानून की मुख्य बातें**
पेपर लीक रोकने वाला कानून अब पूरे देश में लागू हो गया है। इस कानून के तहत, पेपर लीक में शामिल किसी भी दोषी को कड़ी सज़ा हो सकती है, जिसमें 5 से 10 साल तक की जेल शामिल है। अधिकतम जुर्माना ₹10 करोड़ तय किया गया है। संगठित पेपर लीक या धोखाधड़ी का रैकेट चलाने वालों को 10 साल तक की जेल हो सकती है। सज़ा का दायरा भी बढ़ाया गया है; दोषियों पर अब ₹10 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, अगर पेपर लीक के कारण दोबारा परीक्षा करानी पड़ती है, तो इसे कराने का पूरा खर्च दोषी पक्षों से वसूला जा सकता है। AI की मदद से नकल करना, परीक्षा सिस्टम को हैक करना, परीक्षा के पेपर ऑनलाइन भेजना और साइबर धोखाधड़ी भी इस कानून के दायरे में आएंगे। इसमें शामिल पाए जाने वाले किसी भी परीक्षा एजेंसी, सर्विस प्रोवाइडर, टेक्नोलॉजी कंपनी या अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अधिकतम जुर्माना ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा, इस बिल में गड़बड़ी होने पर परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी पर ₹5 करोड़ तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान भी शामिल है।
**STF बनाने का अधिकार; दो महीने में जांच पूरी होगी**
केंद्र सरकार के पास पेपर लीक के मामलों की जांच के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स (STF) बनाने का अधिकार होगा। साथ ही, पुलिस, CBI या STF द्वारा जांच को दो महीने की तय समय-सीमा के भीतर पूरा करने पर ज़ोर दिया गया है।
**PM मोदी का कहना है: पेपर लीक करने वाले गिरोहों को बख्शा नहीं जाएगा**
पेपर लीक संशोधन बिल पास होने के बाद, PM नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया जिसमें साफ़ तौर पर कहा गया कि "पेपर माफ़िया" और लीक करने वाले गिरोह - जो देश के युवाओं के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं - उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ़ सबसे सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि NEET परीक्षा पेपर लीक और गंभीर गड़बड़ियों के आरोपों से घिरी हुई है।