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शादीशुदा महिला के 500 ग्राम सोने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वीडियो में जाने सिर्फ तय सीमा का हवाला देकर नहीं बच सकेंगे; बताना होगा सोने का स्रोत

शादीशुदा महिला के 500 ग्राम सोने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वीडियो में जाने सिर्फ तय सीमा का हवाला देकर नहीं बच सकेंगे; बताना होगा सोने का स्रोत

शादीशुदा महिलाओं के पास 500 ग्राम तक सोना रखने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। अब तक आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान यह माना जाता था कि शादीशुदा महिला के पास 500 ग्राम, अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम और पुरुष के पास 100 ग्राम तक सोना मिलने पर उसे जब्त नहीं किया जाएगा। इसी नियम को लेकर कई लोगों की यह धारणा बन गई थी कि तय सीमा तक सोना रखने पर किसी तरह का सवाल नहीं उठाया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सोना जब्त नहीं किया जाना और उसके मालिकाना हक या स्रोत को साबित करना दो अलग-अलग बातें हैं।

जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्ली की पीठ ने कहा कि केवल सरकारी सर्कुलर या प्रेस रिलीज का हवाला देकर सोने के स्रोत का हिसाब देने की जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। यह फैसला बिहार की पूर्व बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) फूलपरी कुमारी से जुड़े आय से अधिक संपत्ति के मामले में आया है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही दोबारा बहाल कर दी है।

क्या है 500 ग्राम सोने का नियम?

आयकर विभाग की इंस्ट्रक्शन संख्या 1916 के मुताबिक, तलाशी के दौरान किसी व्यक्ति के पास सोने के आभूषण मिलने पर एक निश्चित मात्रा तक उन्हें जब्त नहीं करने का प्रावधान है। इसके तहत शादीशुदा महिला के 500 ग्राम, अविवाहित महिला के 250 ग्राम और पुरुष सदस्य के 100 ग्राम तक सोने के आभूषण सामान्य तौर पर जब्त नहीं किए जाते।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि इस सीमा तक सोना रखने वाले व्यक्ति को उसके स्रोत के बारे में कभी कोई जानकारी नहीं देनी होगी। यह नियम मुख्य रूप से तलाशी के दौरान सोने के आभूषणों की जब्ती से संबंधित है। अधिकारियों को मिले आभूषणों की सूची तैयार करनी होती है और उनका इस्तेमाल असेसमेंट की प्रक्रिया में भी किया जा सकता है।

क्या है बिहार की पूर्व अधिकारी फूलपरी कुमारी का मामला?

बिहार की पूर्व CDPO फूलपरी कुमारी के खिलाफ साल 2015 में आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था। बिहार विजिलेंस ने 11 मई 2015 को उनके और उनके पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। जांच के दौरान उनके पास 646.400 ग्राम सोने के आभूषण मिले थे।

फूलपरी कुमारी ने अपनी दलील में कहा था कि सरकारी नियमों के अनुसार शादीशुदा महिला 500 ग्राम और अविवाहित बेटी 250 ग्राम तक सोना रख सकती है। इस तरह मां और बेटी के लिए कुल 750 ग्राम सोने की सीमा बनती है। उनका कहना था कि बरामद सोना इस सीमा के भीतर था, इसलिए इसे आय से अधिक संपत्ति नहीं माना जाना चाहिए।

पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दी थी कार्रवाई

फूलपरी कुमारी की याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने 14 मई 2026 को उनके खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्यवाही रद्द कर दी थी। हाईकोर्ट ने माना था कि मां और बेटी के लिए निर्धारित सोने की सीमा को मिलाकर देखा जाए तो बरामद 646.400 ग्राम सोना तय सीमा से कम है।इसके बाद बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। राज्य सरकार का तर्क था कि आयकर विभाग के सोना जब्ती संबंधी दिशा-निर्देशों का इस्तेमाल आय से अधिक संपत्ति के मामले में सोने के स्रोत का हिसाब देने से बचने के लिए नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया मुकदमा

2 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील स्वीकार करते हुए पटना हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी को अपनी संपत्ति के स्रोत का हिसाब देना होता है। केवल यह बताना पर्याप्त नहीं है कि उसके पास मौजूद सोना सरकारी दिशा-निर्देशों में तय सीमा के भीतर है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि सोना रखने की अनुमति और उस सोने के स्रोत का हिसाब देना अलग-अलग विषय हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने विशेष निगरानी अदालत की ओर से 28 जनवरी 2021 को लिए गए संज्ञान के आदेश को बहाल कर दिया। अब फूलपरी कुमारी के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही आगे चलेगी। अदालत ने उन्हें कानून के तहत अन्य उपलब्ध उपाय अपनाने की छूट भी दी है।

आम लोगों के लिए क्या है इस फैसले का मतलब?

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला समझना जरूरी है कि 500 ग्राम सोना रखने की जब्ती संबंधी छूट खत्म नहीं हुई है। अदालत ने केवल यह स्पष्ट किया है कि इस छूट को आय से अधिक संपत्ति के मामलों में सोने के स्रोत का प्रमाण नहीं माना जा सकता।यानी सोना निर्धारित सीमा के भीतर होने के बावजूद, यदि किसी व्यक्ति पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप है तो उसे अपनी आय और संपत्ति के स्रोत का हिसाब देना पड़ सकता है। यह फैसला खासतौर पर सरकारी कर्मचारियों और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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