जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दावों के समर्थन में हलफनामा देने का निर्देश
दिल्ली के प्रसिद्ध जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थलों की सूची से हटाने के फैसले को लेकर शुक्रवार (20 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता की ओर से लिखित दलीलों में किए गए तथ्यों से जुड़े दावों पर सवाल उठाए। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यदि किसी पक्ष की ओर से तथ्यात्मक दावे किए जा रहे हैं तो उनकी पुष्टि के लिए हलफनामा दाखिल करना होगा। केवल लिखित दलीलों में दावे करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनकी सत्यता की जिम्मेदारी भी लेनी होगी।
दरअसल, दिल्ली पुलिस की ओर से जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने के फैसले को चुनौती दी गई है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में पुलिस के फैसले और उसके पीछे बताए गए आधारों पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता का पक्ष है कि जंतर-मंतर लंबे समय से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों का प्रमुख केंद्र रहा है। ऐसे में इसे प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने के फैसले की न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों की पुष्टि पर दिया जोर
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिकाकर्ता की ओर से प्रसारित लिखित दलीलों में शामिल तथ्यात्मक दावों पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इन दावों की सत्यता की पुष्टि जरूरी है।वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ता गुप्ता ने दलील दी कि लिखित प्रस्तुतियों में मुख्य रूप से कानूनी सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, न कि नए तथ्यात्मक आरोप लगाए गए हैं।इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी दस्तावेज में तथ्यात्मक दावे किए गए हैं तो उनके समर्थन में हलफनामा दाखिल किया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी को इन दावों की जिम्मेदारी लेनी होगी।
दिल्ली पुलिस ने बताया था सार्वजनिक हित में लिया फैसला
इससे पहले दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने के फैसले का बचाव किया था। पुलिस का कहना था कि यह निर्णय व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।दिल्ली पुलिस के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक समिति ने जंतर-मंतर क्षेत्र को बड़े सार्वजनिक प्रदर्शनों के लिए अनुपयुक्त पाया था। समिति ने प्रदर्शन के लिए रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी मैदान जैसे वैकल्पिक स्थानों का सुझाव दिया था।पुलिस ने यातायात व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा, आपातकालीन सेवाओं और आसपास स्थित सरकारी कार्यालयों की सुरक्षा को भी फैसले का आधार बताया था।
प्रदर्शन के अधिकार पर भी टिकी निगाहें
जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने का मामला केवल एक स्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन से भी जुड़ा है। संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने और अपनी बात रखने का अधिकार देता है। हालांकि, सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा के लिए उचित प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं।
ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की इस मामले में होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अदालत के सामने यह सवाल है कि जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल से हटाने के फैसले के पीछे दिए गए कारण कितने उचित हैं और क्या प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक स्थान पर्याप्त हैं।फिलहाल अदालत ने तथ्यात्मक दावों के समर्थन में हलफनामा दाखिल करने पर जोर दिया है। मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने के फैसले पर स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।

