तो क्या 62% लोगों का घर खरीदने का सपना टूट जाएगा? होम लोन से जुड़े नए नियम ने बढ़ाई चिंता, जानिए पूरा मामला

RBI के ECL नियमों के लागू होने के बाद बैंकों को ज़्यादा प्रोविज़न (प्रावधान) करने होंगे; कमज़ोर क्रेडिट प्रोफ़ाइल वाले ग्राहकों के लिए ब्याज दरें बढ़ सकती हैं।

अगर आपका CIBIL स्कोर 730 से कम है, तो भविष्य में होम, ऑटो या एजुकेशन लोन लेना पहले के मुकाबले मुश्किल हो सकता है। रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) के नए 'ECL डायरेक्शन-2026' के लागू होने के बाद, बैंक ज़्यादा रिस्क वाले ग्राहकों को लोन देने में ज़्यादा सावधानी बरतेंगे। बैंकिंग सेक्टर के जानकारों का मानना ​​है कि कम क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों को या तो लोन लेने में मुश्किल होगी या उन्हें ज़्यादा ब्याज दरों पर लोन लेना पड़ सकता है।

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कई मामलों में, बैंक अतिरिक्त गारंटी या कोलैटरल (गिरवी रखने के लिए संपत्ति) की मांग भी कर सकते हैं। एक बड़ी चिंता यह है कि देश में लोन के लिए आवेदन करने वाले लगभग 62 प्रतिशत लोगों का CIBIL स्कोर 730 से कम है। नतीजतन, अगले साल से बड़ी संख्या में लोगों के लिए होम, ऑटो और एजुकेशन लोन लेना मुश्किल हो सकता है।

नए नियम 1 अप्रैल, 2027 से लागू होंगे
RBI का 'एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस (ECL) डायरेक्शन-2026' 1 अप्रैल, 2027 से लागू होगा। मौजूदा सिस्टम के तहत, बैंक लोन के लिए प्रोविज़न तभी करते हैं जब उसे NPA (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) के तौर पर क्लासिफ़ाई किया जाता है। आम तौर पर, यह स्थिति तब आती है जब कोई ग्राहक 90 दिनों तक किश्तें नहीं चुका पाता है। नए सिस्टम के तहत, बैंकों को संभावित डिफ़ॉल्ट का पहले से अंदाज़ा लगाना होगा और उसी के अनुसार फंड अलग रखना होगा। दूसरे शब्दों में, वे लोन के असल में खराब होने का इंतज़ार नहीं करेंगे; बल्कि उन्हें संभावित नुकसान के लिए पहले से तैयारी करनी होगी। जानकारों का मानना ​​है कि इस सिस्टम से बैंकिंग सेक्टर की मुनाफ़ा कमाने की क्षमता पर दबाव पड़ सकता है, जिससे कुल मिलाकर लगभग ₹42,000 करोड़ का वित्तीय असर पड़ सकता है।

प्रीमियम ग्राहकों पर ज़्यादा फ़ोकस
जानकारों के मुताबिक, नए नियम लागू होने के बाद, बैंक उन ग्राहकों से ज़्यादा ब्याज दरें वसूल सकते हैं जिनके डिफ़ॉल्ट करने का रिस्क ज़्यादा है। इसके उलट, अच्छे क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों के लिए ब्याज दरों में छूट और बेहतर शर्तों के साथ लोन मिलने की संभावना बढ़ सकती है। इसी वजह से, बैंक 730 या उससे ज़्यादा CIBIL स्कोर वाले ग्राहकों पर ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। इंडस्ट्री के अनुमानों के मुताबिक, देश में ऐसे लगभग 7 करोड़ ग्राहक हैं जिनका क्रेडिट स्कोर 730 या उससे ज़्यादा है।

बैंक भविष्य के जोखिम का आकलन कैसे करेंगे?
ECL फ्रेमवर्क के तहत, बैंक मौजूदा पेमेंट स्टेटस के साथ-साथ कई अन्य संकेतकों का भी विश्लेषण करेंगे, जैसे:
- ग्राहक का पेमेंट रिकॉर्ड
- CIBIL स्कोर में बदलाव
- इनकम में कमी या उतार-चढ़ाव
- नौकरी जाने का जोखिम
- लोन-टू-वैल्यू (LTV) रेश्यो
- मौजूदा कर्ज की स्थिति
इस डेटा के आधार पर, बैंक भविष्य में डिफॉल्ट होने की संभावना का पता लगाएंगे।

डिफॉल्ट के लिए प्रोविज़न कई गुना बढ़ेंगे
नए नियमों के तहत, डिफॉल्ट होने की स्थिति में बैंकों को पहले की तुलना में काफी ज़्यादा रकम अलग रखनी होगी। उदाहरण के लिए, ₹25 लाख के होम लोन पर:
- एक EMI के डिफॉल्ट (30 दिन तक पेमेंट न होने) पर अभी लगभग ₹10,000 का प्रोविज़न करना पड़ता है, जो बढ़कर ₹25,000 हो जाएगा।
- 31 से 60 दिनों के डिफॉल्ट के लिए, यह रकम ₹10,000 से बढ़कर ₹1.25 लाख तक हो सकती है।
- 90 दिनों से ज़्यादा के डिफॉल्ट के मामलों में, प्रोविज़न की ज़रूरत मौजूदा ₹3.75 लाख (15%) से बढ़कर ₹5 लाख हो जाएगी।
इससे बैंकों की लागत बढ़ेगी और वे लोन देने में ज़्यादा सावधानी बरतेंगे।

आम ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा?
जानकारों का मानना ​​है कि ECL फ्रेमवर्क बैंकिंग सिस्टम को मज़बूत करने और जोखिम की जल्द पहचान करने की दिशा में एक अहम कदम है। हालांकि, इसका सीधा असर खराब क्रेडिट स्कोर वाले लोगों पर पड़ सकता है। ऐसे ग्राहकों को समय पर EMI पेमेंट करने, क्रेडिट कार्ड बिल का नियमित भुगतान करने और कर्ज का स्तर कम रखने पर ध्यान देना होगा। भविष्य में कम ब्याज दरें और आसानी से लोन मंज़ूरी पाने के लिए एक अच्छा CIBIL स्कोर अहम हो सकता है। 1 अप्रैल, 2027 से नए नियम लागू होने के बाद बैंकों की लोन देने की रणनीतियों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसमें लोन देने के साथ-साथ ग्राहक की क्रेडिट क्वालिटी और रिस्क प्रोफ़ाइल पर भी ध्यान दिया जाएगा।