एसआईआर फेज-टू : चुनाव आयोग का बुलेटिन जारी, 99.93 प्रतिशत गणना प्रपत्र वितरित
नई दिल्ली, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। बिहार के बाद अब देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दूसरे चरण का काम पूरा होने की कगार पर है। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने शनिवार को एसआईआर को लेकर अपना दैनिक बुलेटिन जारी किया, जिसमें बताया गया कि गणना प्रपत्र वितरण का कवरेज 99.93 प्रतिशत हो चुका है।
निर्वाचन आयोग के बुलेटिन के अनुसार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और गोवा ने ईएफ वितरण में 100 प्रतिशत कवरेज हासिल कर लिया है, जबकि गोवा और लक्षद्वीप ने भी 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण हासिल कर लिया है। वहीं, लक्षद्वीप ने सभी 57,813 प्रपत्रों का डिजिटलीकरण कर दिया है, जबकि राजस्थान ने भी सभी 5,46,55,375 गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण कर दिया है। गोवा ने 11,82,034 फॉर्मों का डिजिटलीकरण किया है, जो 99.75 प्रतिशत पूरा हो चुका है।
बड़े राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल ने 99.97 प्रतिशत फॉर्म वितरित किए हैं और 7,61,96,871 (99.43 प्रतिशत) फॉर्मों का डिजिटलीकरण किया है। छत्तीसगढ़ ने 99.98 प्रतिशत फॉर्म वितरित किए हैं और 2,11,59,317 (99.66 प्रतिशत) फॉर्मों का डिजिटलीकरण किया है। मध्य प्रदेश ने 99.99 प्रतिशत वितरण और 99.66 प्रतिशत डिजिटलीकरण किया है, जहां 5,72,10,271 फॉर्म संसाधित किए गए हैं।
6.41 करोड़ से अधिक मतदाताओं वाले तमिलनाडु में 99.86 प्रतिशत वितरण और 98.69 प्रतिशत डिजिटलीकरण हुआ है। गुजरात में 99.94 प्रतिशत वितरण और 98 प्रतिशत डिजिटलीकरण हुआ है, जबकि केरल में 99.58 प्रतिशत वितरण और 96.32 प्रतिशत डिजिटलीकरण हुआ है।
15.44 करोड़ से ज्यादा मतदाता वाले उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां 99.93 प्रतिशत फॉर्म वितरित किए गए हैं और 14,20,43,814 फॉर्मों का डिजिटलीकरण (94.04 प्रतिशत) हो गया है।
बुलेटिन में शामिल 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, अब तक कुल 50,93,62,185 फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं (99.93 प्रतिशत), और 49,69,38,877 फॉर्म डिजिटल रूप से (97.49 प्रतिशत) तैयार किए जा चुके हैं।
चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि राजस्थान के आंकड़ों में 193-अंता विधानसभा क्षेत्र शामिल नहीं है, जहां उपचुनाव के कारण पुनरीक्षण प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी। अंता में गणना 8 दिसंबर से शुरू होगी।
मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से इस प्रक्रिया में सहयोग के लिए अतिरिक्त बूथ स्तरीय एजेंट नियुक्त करने का आग्रह किया गया है। केरल में गणना फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर है।
--आईएएनएस
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