शेखपुरा: डीएम की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक, लंबित मामलों को दो सप्ताह में निपटाने का सख्त निर्देश
पटना, 13 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार के शेखपुरा स्थित समाहरणालय मंथन सभागार में जिला पदाधिकारी शेखर आनंद की अध्यक्षता में सोमवारीय साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले के विकास कार्यों, जनसमस्याओं के निवारण और विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गई।
बैठक में जिला पदाधिकारी ने सख्त रुख अपनाते हुए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को लंबित आवेदनों को समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से निष्पादित कराने का कड़ा निर्देश दिया। अरियरी प्रखंड और चेवाड़ा प्रखंड में पेयजल आपूर्ति और जन शिकायतों का त्वरित निवारण बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने जिले में निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया।
इसके साथ ही उन्होंने 'जनसमाधान पोर्टल' और 'सहयोग पोर्टल' के तहत लंबित पड़े आवेदनों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि इन सभी आवेदनों का दो सप्ताह के भीतर गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता को किसी तरह की परेशानी न हो।
उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत पेंशन से संबंधित योग्य लाभुकों के लंबित आवेदनों की त्वरित जांच कर उनका निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। आंगनबाड़ी केंद्र के पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय और पेयजल की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
यूडीआईडी कार्ड के दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी कार्ड निर्माण से संबंधित जितने भी आवेदन लंबित हैं, उन्हें सिविल सर्जन को दो सप्ताह के भीतर निष्पादित करने की समय-सीमा दी गई है। जिले को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में चल रहे अभियानों में तेजी लाने का निर्देश भी स्वास्थ्य विभाग को दिया गया। जिले के सभी अंचलों में अनाज भंडारण (गोडाउन) के निर्माण हेतु जल्द से जल्द उपयुक्त भूमि चिन्हित करने को कहा गया।
इसी के साथ बैठक में दाखिल-खारिज, परिमार्जन, लगान वसूली और जमाबंदी कायम करने के कार्यों को गति देने का निर्देश दिया गया। जिले में पंचायत सरकार भवन, कन्या विवाह मंडप के निर्माण में तेजी लाने तथा 'अभियान बसेरा' के तहत योग्य परिवारों के लिए भूमि चिन्हित करने की बात कही गई। जिले के सभी नए सरकारी भवनों में संबंधित पदाधिकारियों को अनिवार्य रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग (वर्षा जल संचयन) प्रणाली का निर्माण कराने का निर्देश दिया गया।
डीएम ने न्यायालय और उच्च स्तरीय पोर्टल्स के मामलों पर त्वरित कार्रवाई, मुख्यमंत्री जनता दरबार, सीएम डैशबोर्ड, सीपीग्राम्स (सीपीजीआरएएमएस), उच्च न्यायालय में लंबित मामलों और सीडब्ल्यूजेसी से संबंधित लंबित आवेदनों को लेकर जिला पदाधिकारी ने बेहद गंभीर रुख अपनाया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन सभी संवेदनशील मामलों का यथाशीघ्र और प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन किया जाए।
ग्रामीण इलाकों के विकास और आधुनिकीकरण पर जोर देते हुए डीएम ने सभी पंचायतों को यथाशीघ्र सोलर स्ट्रीट लाइट से आच्छादित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने 'प्रोजेक्ट स्व' अभियान के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र बनवाने और योग्य लाभुकों को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों को मुस्तैदी से काम करने को कहा गया।
इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, अपर समाहर्ता (जांच), जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत सभी जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित थे।
--आईएएनएस
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