गैस बचाकर इस्तेमाल करें! होर्मुज संकट से भारत की 90% LPG सप्लाई पर खतरा, कंपनियों को हुआ ₹700 करोड़ का नुकसान
जब पहले अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा था – खासकर फरवरी में – तो भारत को तेल और गैस की संभावित कमी की चिंता सताने लगी थी। दोनों देशों के बीच सीज़फायर (युद्धविराम) से जनता और सरकार दोनों ने राहत की सांस ली थी। हालांकि, संघर्ष फिर से शुरू होने के साथ ही स्थिति अनिश्चितता के पुराने दौर में लौट आई है। इन हालात में, कुकिंग गैस (LPG) की सप्लाई चिंता का एक बड़ा विषय है; आइए समझते हैं क्यों।
**LPG को लेकर गंभीर स्थिति**
भारत अपनी LPG की ज़्यादातर ज़रूरतें आयात से पूरी करता है, और 90 प्रतिशत आयात होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से होकर आता है। नतीजतन, मुख्य जोखिम गैस की संभावित कमी का है। मार्च, अप्रैल और मई के दौरान भारत को गैस की भारी कमी का सामना करना पड़ा था; उपभोक्ताओं को सिलेंडरों के लिए महीनों इंतज़ार करना पड़ा और लंबी लाइनों में लगना पड़ा। अगर संघर्ष से समुद्री रास्ते फिर बाधित होते हैं, तो घरेलू गैस सिलेंडरों की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हो सकती है, जिससे कीमतें बढ़ सकती हैं।
**सरकारी तेल कंपनियों को हुआ नुकसान**
जिस तरह पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें न बढ़ा पाने के कारण सरकारी तेल कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ा, उसी तरह उन्हें LPG से जुड़ा भी भारी नुकसान हुआ है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि जून 2026 तक, इन कंपनियों को हर घरेलू LPG सिलेंडर पर ₹500 से ₹700 का नुकसान हो रहा था। अगर अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कीमतें फिर बढ़ती हैं, तो सरकार के पास केवल दो ही विकल्प होंगे: या तो सब्सिडी बढ़ाई जाए या सिलेंडर की कीमतें बढ़ाई जाएं।
**रणनीतिक भंडार (Strategic Reserves) की ज़रूरत**
इस संकट से निपटने के लिए भारत को एक सक्रिय रणनीति की ज़रूरत है। सिर्फ़ रोज़ाना की खरीद और खपत पर निर्भर रहने के बजाय, घरेलू भंडार बनाए रखना समझदारी होगी। फिलहाल, भारत के पास 5.33 मिलियन मीट्रिक टन का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार है, जो केवल 9.5 दिनों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है - यह इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) की उस सिफारिश से बहुत कम है जिसमें लगभग 90 दिनों की खपत के बराबर रणनीतिक भंडार बनाए रखने की बात कही गई है।