सरकार ने उर्वरक सब्सिडी प्रणाली को पूरी तरह से किया डिजिटल, जेपी नड्डा ने किया उद्घाटन
नई दिल्ली, 1 जनवरी (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के विजन और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के अनुरूप, उर्वरक विभाग ने डिजिटल शासन और वित्तीय सुधारों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने गुरुवार को नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में ई-बिल प्रणाली का उद्घाटन किया, जिससे सरकार लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी की प्रक्रिया कर सकेगी।
केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह ऑनलाइन प्रणाली पारदर्शी, कुशल और प्रौद्योगिकी-आधारित शासन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उर्वरक सचिव रजत कुमार मिश्रा ने कहा कि यह शुभारंभ विभाग के वित्तीय कार्यों के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नवगठित प्रणाली मैनुअल, कागजी प्रक्रियाओं से पूर्णतः डिजिटल, सिस्टम-टू-सिस्टम कार्यप्रवाह की ओर एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है, जिससे बिलों के भौतिक हस्तांतरण की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
यह पहल उर्वरक विभाग की एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और वित्त मंत्रालय के लेखा महानियंत्रक के पीएफएमएस के बीच अद्वितीय तकनीकी साझेदारी का एक महत्वपूर्ण परिणाम है।
सीसीए संतोष कुमार ने कहा कि यह परिवर्तन सभी वित्तीय लेन-देन के लिए एक केंद्रीकृत और छेड़छाड़-रहित डिजिटल ऑडिट ट्रेल बनाकर पारदर्शिता और जवाबदेही को काफी हद तक बढ़ाता है, जिससे निगरानी और ऑडिट आसान हो जाते हैं। यह प्रणाली वरिष्ठ अधिकारियों को व्यय की वास्तविक समय की निगरानी और मजबूत वित्तीय नियंत्रण प्रदान करती है, क्योंकि सभी भुगतानों को एकीकृत प्रणाली के तहत केंद्रीय रूप से ट्रैक और रिपोर्ट किया जाता है।
विभाग की आंतरिक प्रणाली और पीएफएमएस के बीच निर्बाध डेटा आदान-प्रदान से डेटा की दोहराव वाली प्रविष्टि समाप्त हो जाती है, मैनुअल त्रुटियां कम हो जाती हैं और समग्र प्रसंस्करण दक्षता और डेटा सटीकता में सुधार होता है।
जेएस (वित्त एवं लेखा) मनोज सेठी ने कहा कि यह प्रणाली संपूर्ण डिजिटल बिल प्रसंस्करण को सक्षम बनाती है, जिससे भुगतान की समयबद्धता में उल्लेखनीय तेजी आएगी, जिसमें साप्ताहिक उर्वरक सब्सिडी भुगतान का समय पर जारी होना भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, ई-बिल प्लेटफॉर्म उर्वरक कंपनियों को ऑनलाइन दावे प्रस्तुत करने और वास्तविक समय में भुगतान की स्थिति को ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करके उपयोगकर्ताओं की सुविधा बढ़ाता है, जिससे भौतिक दौरों और मैन्युअल फॉलो-अप की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
उन्होंने बताया कि यह विभाग भर में एक मानक इलेक्ट्रॉनिक कार्यप्रवाह (जैसे कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बिल प्रसंस्करण) लागू करेगा, जिससे बिल प्रबंधन में एकरूपता, निष्पक्षता और वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित होगा। यह एकीकरण आईटी सिस्टम के अलग-अलग विभागों को कम करता है, सिस्टम रखरखाव को सरल बनाता है और सूचित निर्णय लेने, नीति निर्माण और कुशल बजट प्रबंधन में सहायता के लिए एक व्यापक वास्तविक समय वित्तीय सूचना आधार प्रदान करता है।
एनआईसी के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक असीम गुप्ता ने समाधान की तकनीकी उत्कृष्टता और निर्बाध संरचना के बारे में विस्तार से बताया। संयुक्त निदेशक आशुतोष तिवारी और डेवलपर हरेकृष्ण तिवारी सहित एनआईसी की टीम ने प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन और प्रदर्शन में सहयोग दिया। सिस्टम के निर्माण और कार्यान्वयन में एनआईसी के प्रयासों की व्यापक रूप से सराहना की गई।
एकीकृत ई-बिल प्रणाली वित्तीय प्रशासन को काफी मजबूत बनाती है, जिसमें पूर्वनिर्धारित मानदंडों के आधार पर भुगतानों को सत्यापित करने, लेखापरीक्षा उद्देश्यों के लिए प्रत्येक कार्रवाई को रिकॉर्ड करने और धोखाधड़ी या दुरुपयोग के जोखिम को कम करने के लिए मजबूत अंतर्निहित नियंत्रण शामिल हैं। यह पारदर्शी, कुशल और प्रौद्योगिकी-आधारित प्रशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है।
--आईएएनएस
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