Salary Payment Rules: अब समय पर वेतन देना होगा जरूरी, 7 तारीख के बाद सैलरी रोकी तो हो सकती है कार्रवाई
सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए आमतौर पर उनके अकाउंट में सैलरी आने की एक तय तारीख होती है। हालांकि, कई प्राइवेट कंपनियां समय पर सैलरी जमा नहीं कर पाती हैं, जिससे कर्मचारियों को परेशानी होती है। अगर आपकी कंपनी बार-बार ऐसा करती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है; लेबर कोड के तहत शिकायत करने से तुरंत राहत मिल सकती है, और मैनेजर को जेल भी हो सकती है।
**7 तारीख तक सैलरी जमा होनी चाहिए**
वेजेज कोड, 2019 की धारा 17 के अनुसार, जिन कर्मचारियों को हर महीने सैलरी मिलती है, उन्हें अगले महीने की 7 तारीख से पहले पेमेंट मिल जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई कर्मचारी जुलाई में काम करता है, तो उसे जुलाई की सैलरी 7 अगस्त तक मिल जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, तो इससे निपटने के लिए कानूनी प्रावधान मौजूद हैं।
**जुर्माने का प्रावधान**
अगर कोई कंपनी समय पर सैलरी नहीं देती है या कानून में तय रकम से कम पेमेंट करती है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे मामलों में कानून के तहत ₹50,000 तक का जुर्माना हो सकता है। इसका मतलब है कि पहली बार नियम तोड़ने पर सीधे जेल की सज़ा नहीं होती; इसके बजाय, आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है।
**क्या जेल की सज़ा का प्रावधान है?**
हालांकि, अगर कोई एम्प्लॉयर आर्थिक जुर्माना लगने के बाद भी गलती नहीं सुधारता है और पांच साल के अंदर वही गलती दोबारा करता है, तो सज़ा और कड़ी हो जाती है। ऐसे मामलों में, सज़ा के तौर पर तीन महीने तक की जेल, ₹1 लाख तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।
**खास बात**
यह समझना ज़रूरी है कि भले ही 7 तारीख तक सैलरी देना कानूनी ज़रूरत है, लेकिन ऐसा न करने पर एम्प्लॉयर को उसी दिन जेल नहीं भेजा जाता। कोई भी कार्रवाई करने से पहले मामले की जांच, नियम तोड़ने की गंभीरता का आकलन और उचित कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाती है। इसलिए, कर्मचारियों और एम्प्लॉयर, दोनों के लिए सैलरी पेमेंट से जुड़े नियमों की अच्छी जानकारी होना ज़रूरी है।