राजस्थान में जर्जर स्कूलों के सुधार के लिए 12,335 करोड़ की योजना, 5 साल में होगा कायाकल्प
राजस्थान सरकार ने प्रदेश के जर्जर और क्षतिग्रस्त सरकारी स्कूलों के सुधार के लिए एक बड़ा और महत्वाकांक्षी कदम उठाया है। राज्य सरकार ने स्कूल भवनों की स्थिति सुधारने के लिए अगले पांच वर्षों में व्यापक कार्ययोजना तैयार की है, जिसके तहत कुल 12,335 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
मुख्य सचिव की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में प्रस्तुत इस एक्शन प्लान में स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। योजना के अनुसार, स्कूल भवनों की मरम्मत, नए कक्षों का निर्माण और शौचालयों की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल सुरक्षित, स्वच्छ और आधुनिक सुविधाओं से युक्त हों, ताकि छात्रों को बेहतर और अनुकूल शैक्षणिक वातावरण मिल सके। लंबे समय से जर्जर भवनों और खराब बुनियादी सुविधाओं की समस्या को देखते हुए यह योजना शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।
हाईकोर्ट में पेश किए गए इस प्रस्ताव के बाद अब इस योजना के क्रियान्वयन पर भी निगरानी रखी जाएगी। प्रशासन का मानना है कि इस बड़े निवेश से न केवल स्कूलों की हालत सुधरेगी, बल्कि छात्रों की उपस्थिति और शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिलेगा।
शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम राज्य में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने में मदद करेगा और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।
प्रदेश में कई स्कूलों की जर्जर स्थिति लंबे समय से चिंता का विषय रही है। ऐसे में सरकार की यह योजना शिक्षा क्षेत्र में एक बड़े बदलाव की दिशा में अहम मानी जा रही है, जिससे आने वाले वर्षों में सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने की उम्मीद है।