रिकॉर्ड आईपीओ फंडिंग से मजबूत हुआ 'विकसित भारत' का सपना: डॉ. रंजीत मेहता (आईएएनएस एक्सक्लूसिव)

गोवा, 26 दिसंबर (आईएएनएस)। वर्ष 2025 में अब तक 365 से अधिक आईपीओ के जरिए करीब 1.95 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए हैं, जो निवेशकों के मजबूत भरोसे और देश की स्थिर आर्थिक नीतियों को दर्शाता है। केंद्र सरकार के नेतृत्व में किए गए आर्थिक सुधारों, रिटेल निवेशकों की बढ़ती भागीदारी और भारत के एक भरोसेमंद ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब के रूप में उभरने पर पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीईओ एवं सेक्रेटरी जनरल डॉ. रंजीत मेहता ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से विशेष बातचीत की। यहां पेश हैं बातचीत के प्रमुख अंश।

सवाल: मोतीलाल ओसवाल के आंकड़ों के मुताबिक 2025 में 365 से अधिक आईपीओ से 1.95 लाख करोड़ रुपए जुटना, क्या यह साबित नहीं करता कि मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत का कैपिटल मार्केट ऐतिहासिक मजबूती पर है?

जवाब: दिसंबर 2025 तक भारत का आईपीओ बाजार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। वर्ष 2025 में अब तक 365 से अधिक आईपीओ के जरिए करीब 1.95 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। यह न सिर्फ 2024 का रिकॉर्ड तोड़ता है, बल्कि पिछले 10 वर्षों में आए बड़े बदलाव को भी दिखाता है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस, मजबूत रेगुलेटरी सिस्टम और निवेशकों के बढ़ते भरोसे ने भारत के कैपिटल मार्केट को ऐतिहासिक मजबूती दी है।

सवाल: 2024 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए आईपीओ फंडरेजिंग का बढ़ना, क्या यह मोदी सरकार की स्थिर आर्थिक नीतियों, राजनीतिक स्थिरता और नीति-निरंतरता पर निवेशकों के अटूट भरोसे का संकेत नहीं है?

जवाब: आज पूरी दुनिया आर्थिक अस्थिरता, टैरिफ वॉर और जियोपॉलिटिकल तनाव से गुजर रही है। ऐसे समय में भारत की राजनीतिक स्थिरता, स्पष्ट नीतियां और निरंतर सुधार निवेशकों को भरोसा देते हैं। मोदी सरकार की नीतियां स्थिर, प्रेडिक्टेबल और लॉन्ग-टर्म विजन पर आधारित हैं। यही कारण है कि निवेशक भारत को सबसे सुरक्षित और आकर्षक अवसर के रूप में देख रहे हैं।

सवाल: जब 2025 में जुटाई गई कुल राशि का 94 प्रतिशत हिस्सा मेनबोर्ड आईपीओ से आ रहा है और सिर्फ 198 बड़ी कंपनियां दो वर्षों में 3.6 लाख करोड़ रुपए जुटा रही हैं, तो क्या यह भारत की मजबूत कॉरपोरेट गवर्नेंस और रिफॉर्म-ड्रिवन इकोनॉमी को नहीं दर्शाता?

जवाब: पिछले दो वर्षों में कुल 701 आईपीओ से लगभग 3.8 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए हैं, जिनमें करीब 94 प्रतिशत योगदान मेनबोर्ड कंपनियों का रहा। यह दिखाता है कि भारत की कॉरपोरेट गवर्नेंस मजबूत है, पारदर्शिता बढ़ी है और कंपनियां नियमों का पालन कर रही हैं। रिफॉर्म-ड्रिवन इकोनॉमी ने कंपनियों को विस्तार और पूंजी निर्माण का भरोसेमंद मंच दिया है।

सवाल: जीएसटी सुधार, टैक्स पारदर्शिता और नियमों की सरलता से कंपनियों की लागत घटी, क्या यही वजह है कि आज स्टार्टअप, स्मॉल-कैप और बड़ी कंपनियां समान रूप से आईपीओ बाजार में सफल हो रही हैं?

जवाब: जीएसटी सुधार, टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता और नियमों की सरलता ने कंपनियों की लागत कम की है। इससे स्टार्टअप, स्मॉल-कैप और बड़ी कंपनियों सभी को बराबर अवसर मिले हैं। आज आईपीओ सिर्फ बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं है, बल्कि युवा और नई कंपनियां भी पूंजी बाजार में सफलतापूर्वक प्रवेश कर रही हैं।

सवाल: एनबीएफसी, टेक्नोलॉजी और हेल्थकेयर जैसे विविध सेक्टरों में आईपीओ की बढ़ती हिस्सेदारी क्या मोदी सरकार की 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' और 'न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन' नीति की सफलता नहीं दिखाती?

जवाब: एनबीएफसी, टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स और हेल्थकेयर जैसे सेक्टरों की मजबूत भागीदारी बताती है कि भारत का बिजनेस इकोसिस्टम विविध और संतुलित हो गया है। सरकार की 'न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन' नीति ने रेगुलेटरी बोझ घटाया है और बिजनेस करना आसान बनाया है।

सवाल: औसतन 26 गुना आईपीओ सब्सक्रिप्शन और एसआईपी-म्यूचुअल फंड के जरिए आम निवेशकों की भागीदारी, क्या यह साबित नहीं करती कि मोदी सरकार ने शेयर बाजार को एलीट सिस्टम से निकालकर जन-भागीदारी का मंच बना दिया है?

जवाब: औसतन 26 गुना आईपीओ सब्सक्रिप्शन यह दिखाता है कि रिटेल निवेशकों का भरोसा कितना मजबूत है। एसआईपी और म्यूचुअल फंड के जरिए आम लोग भी कैपिटल मार्केट से जुड़ रहे हैं। अब शेयर बाजार सिर्फ बड़े निवेशकों तक सीमित नहीं, बल्कि आम नागरिकों की भागीदारी वाला मंच बन गया है।

सवाल: दुनिया के अन्य बाजारों में अनिश्चितता के बीच भारत का रिकॉर्ड आईपीओ प्रदर्शन, क्या यह संकेत नहीं देता कि भारत अब सिर्फ ग्रोथ स्टोरी नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब बन चुका है?

जवाब: 2025 में भारत ने आईपीओ लिस्टिंग के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। यह दर्शाता है कि भारत अब केवल उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन चुका है। निवेशकों का ट्रस्ट भारत के पूरे इकोसिस्टम पर है।

सवाल: जीएसटी सुधार, डिजिटल इकोनॉमी और 'रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म' मॉडल के चलते मोदी सरकार ने 'विकसित भारत' के लक्ष्य के लिए एक मजबूत आर्थिक नींव तैयार कर दी है?

जवाब: जीएसटी, डिजिटल इकोनॉमी और 'रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म' मॉडल ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार दिया है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार भी 2025-26 में भारत की ग्रोथ 7 प्रतिशत से ऊपर रहने की उम्मीद है। यही कारण है कि निवेशकों को भारत के भविष्य पर भरोसा है और 2026 में इससे भी बड़े आईपीओ आने की संभावना है।

--आईएएनएस

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