RBI का बड़ा फैसला! डिजिटल फ्रॉड के शिकार लोगों को मिलेगा ₹25,000 तक का मुआवजा, जानिए कैसे उठा सकते हैं लाभ
अगर आपने ऑनलाइन धोखाधड़ी में अपनी मेहनत की कमाई गंवा दी है, तो RBI ने कुछ राहत देने का फ़ैसला किया है। रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने डिजिटल धोखाधड़ी से जुड़े नियमों का दायरा बढ़ाने का फ़ैसला किया है। अगर किसी ने आपको पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया है या धमकी दी है, तो RBI ने अब कम कीमत वाली डिजिटल धोखाधड़ी के पीड़ितों के लिए मुआवज़े का सिस्टम शुरू किया है।
**जीवन में सिर्फ़ एक बार क्लेम किया जा सकता है**
*द इकोनॉमिक टाइम्स* के अनुसार, बदले हुए नियमों के तहत, जो लोग धोखाधड़ी वाले इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन की वजह से ₹50,000 तक का नुकसान उठाते हैं, उन्हें अपने कुल नुकसान का 85% तक मुआवज़ा मिल सकता है। यह मुआवज़ा ज़्यादा से ज़्यादा ₹25,000 तक हो सकता है, और कोई व्यक्ति इसे अपने जीवनकाल में सिर्फ़ एक बार क्लेम कर सकता है।
**इन मामलों में भी मुआवज़ा मिलता है**
रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने कहा कि बदले हुए नियम 1 जनवरी, 2027 से लागू होंगे। इन नए नियमों में वे मामले शामिल हैं जिनमें किसी ने धोखाधड़ी से आपका पासवर्ड या OTP चुराकर ट्रांज़ैक्शन किया हो। इसके अलावा, वे मामले भी शामिल हैं जिनमें पीड़ित ने दबाव या ज़बरदस्ती में ट्रांज़ैक्शन को मंज़ूरी दी हो।
**45 से 60 दिनों के अंदर जांच पूरी होनी चाहिए**
नए फ़्रेमवर्क के तहत, बैंकों को धोखाधड़ी वाले इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन से जुड़ी शिकायतों की जांच घरेलू मामलों के लिए 45 कैलेंडर दिनों के अंदर और क्रॉस-बॉर्डर मामलों के लिए 60 कैलेंडर दिनों के अंदर करनी होगी। अगर जांच में इस समय सीमा से ज़्यादा समय लगता है, तो बैंकों को ग्राहक को देरी का कारण बताना होगा।
धोखाधड़ी वाले क्रेडिट कार्ड ट्रांज़ैक्शन के मामलों में, बैंकों को ग्राहक से सूचना मिलने के पांच कैलेंडर दिनों के अंदर विवादित राशि के बराबर "शैडो रिवर्सल" (अस्थायी रिफ़ंड) देना होगा। इसके अलावा, RBI ने ₹500 से ज़्यादा के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांज़ैक्शन के लिए बैंकों द्वारा तुरंत SMS अलर्ट भेजने की ज़रूरत को बनाए रखा है। RBI का कहना है कि जिनके पास स्मार्टफ़ोन या इंटरनेट की सुविधा नहीं है, उनके लिए SMS ही बातचीत का एकमात्र इलेक्ट्रॉनिक ज़रिया है।