रामानुजन कॉलेज विवाद पर एबीवीपी का प्रदर्शन, एनएसयूआई पदाधिकारी के खिलाफ एनआईए जांच की मांग
नई दिल्ली, 12 नवंबर (आईएएनएस)। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के रामानुजन कॉलेज में एनएसयूआई पदाधिकारी अनस खान से जुड़े छात्राओं की गरिमा एवं सुरक्षा को प्रभावित करने वाले गंभीर प्रकरण के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान परिषद ने उनका पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया और मामले की जांच एनआईए से कराने की मांग की।
सोशल मीडिया पर प्रसारित वॉट्सऐप चैट में छात्राओं को पुरुषों के साथ समय बिताने के बदले आर्थिक लाभ, यात्रा, कॉन्सर्ट पास और अन्य सुविधाओं का प्रलोभन दिए जाने संबंधी गंभीर आरोप सामने आए हैं। इन संदेशों में छात्राओं की शारीरिक बनावट और व्यक्तित्व के आधार पर चयन किए जाने जैसी आपत्तिजनक बातें भी सामने आई हैं।
इस पूरे प्रकरण ने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं में गहरा आक्रोश उत्पन्न किया है। मामले की गंभीरता, संभावित संगठित नेटवर्क तथा मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराधों की आशंका को देखते हुए अभाविप ने पूरे प्रकरण की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जांच कराने और इसमें संलिप्त प्रत्येक दोषी के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहा कि महिला सुरक्षा और सम्मान को लेकर कांग्रेस व एनएसयूआई की राजनीतिक बयानबाजी और उनसे जुड़े विभिन्न प्रकरणों में सामने आए तथ्यों के बीच गंभीर विरोधाभास दिखाई देता है। रामानुजन कॉलेज के एनएसयूआई पदाधिकारी अनस खान से जुड़ा वर्तमान प्रकरण हो, वर्ष 2018 में एनएसयूआई के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज खान पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप हों अथवा कांग्रेस सांसद एवं जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजाम से जुड़ा हालिया मामला, इन सभी घटनाक्रमों ने संगठनात्मक जवाबदेही को लेकर सवाल खड़े किए हैं।
वर्ष 2018 में फिरोज खान ने अपने विरुद्ध लगे आरोपों के बीच एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। वहीं, प्रो. बिमोल अकोइजाम के विरुद्ध जेएनयू की आंतरिक समिति की जांच और यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के बाद विश्वविद्यालय ने सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया था, हालांकि 2 नवंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। उनके विरुद्ध दर्ज एफआईआर और न्यायिक प्रक्रिया के बीच इस मामले में सभी तथ्यों का निष्पक्ष रूप से सामने आना आवश्यक है।
मणिपुर से कांग्रेस सांसद प्रो. बिमोल अकोइजाम से जुड़ा यह घटनाक्रम भी महिला सुरक्षा के विषय पर कांग्रेस की संगठनात्मक जवाबदेही को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मांग है कि कांग्रेस महिला सुरक्षा के विषय पर केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित न रहे, बल्कि अपने संगठन से जुड़े मामलों में भी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करे।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिल्ली के प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा, "अनस खान से जुड़े इस पूरे प्रकरण ने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं को गहरा आघात पहुंचाया है। छात्राओं को आर्थिक प्रलोभन देकर इस प्रकार के प्रस्ताव देना और शिकायत करने पर उन्हें धमकाया जाना अत्यंत गंभीर विषय है। हमारी स्पष्ट मांग है कि पूरे मामले की एनआईए जांच कराई जाए, जिससे इसके पीछे सक्रिय संभावित नेटवर्क, आर्थिक लेन-देन और सभी संबंधित कड़ियों का खुलासा हो सके। महिला सुरक्षा पर बड़ी-बड़ी बातें करने वाले कांग्रेस और एनएसयूआई के नेताओं को अपने संगठन से जुड़े ऐसे गंभीर मामलों पर भी जवाब देना चाहिए। छात्राओं की गरिमा, सुरक्षा और सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।"
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) अध्यक्ष यश डबास ने कहा, "छात्राओं से जुड़े इस प्रकरण में सामने आए स्क्रीनशॉट और शिकायतें अत्यंत चिंताजनक हैं। छात्राओं को आर्थिक प्रलोभन देकर इस प्रकार के प्रस्ताव देना और विरोध करने पर उन्हें धमकाया जाना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। केवल निलंबन की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरे मामले की एनआईए जांच होनी चाहिए, ताकि इसके पीछे सक्रिय संभावित नेटवर्क का खुलासा हो सके। कांग्रेस और एनएसयूआई को महिला सुरक्षा के विषय पर अपनी जवाबदेही तय करनी होगी। हमारी प्राथमिकता छात्राओं की सुरक्षा, सम्मान और परिसर में भयमुक्त शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करना है। दोषियों को किसी भी प्रकार का राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिए।"
--आईएएनएस
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