राजीव चुनी ने पीएम मोदी से 'पीओजेके' की मुक्ति के लिए निर्णायक सैन्य कार्रवाई की अपील की
जम्मू, 6 जनवरी (आईएएनएस)। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर (पीओजेके) से विस्थापित लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन एसओएस इंटरनेशनल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तत्काल अपील भेजकर क्षेत्र को मुक्त कराने, आतंकवादी ढांचे और मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को नष्ट करने और भारत की दीर्घकालिक संसदीय प्रतिबद्धता का सम्मान करने के लिए सैन्य हस्तक्षेप की मांग की है।
5 जनवरी, 2026 को संगठन के अध्यक्ष राजीव चुनी की तरफ से लिखे गए पत्र में 1947 से विस्थापित हुए हजारों परिवारों का प्रतिनिधित्व किया गया है और पाकिस्तान के अवैध कब्जे के तहत जारी गंभीर अन्याय पर जोर दिया गया है।
उन्होंने पत्र में लिखा कि 78 वर्षों से अधिक समय से, जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) अंतरराष्ट्रीय मानदंडों और भारत के संप्रभु अधिकारों का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान के गैरकानूनी नियंत्रण में है। पाकिस्तान ने अपने लाभ के लिए इस क्षेत्र की नदियों, जंगलों और खनिजों का दोहन किया है, जबकि स्थानीय आबादी की उपेक्षा और दमन किया है और गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन किए हैं।
इसके अलावा, पीओजेके आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों और भारत पर हमले निर्देशित करने वाले लॉन्च पैड का केंद्र बन गया है, साथ ही मादक पदार्थों की तस्करी के मार्गों से भी जुड़ा हुआ है जो नशीले पदार्थों से जुड़े आतंकवाद को बढ़ावा देता है और भारत की सुरक्षा और युवाओं के लिए खतरा पैदा करता है।
जम्मू-कश्मीर के मूल निवासियों ने भारी पीड़ा झेली है, जिसमें 1947 का नरसंहार भी शामिल है, जिसमें हिंदुओं, सिखों और अन्य अल्पसंख्यकों को सामूहिक हत्याओं, निष्कासनों और जबरन धर्म परिवर्तन के जरिए निशाना बनाया गया था। इस नरसंहार ने लगभग पूरे समुदायों को मिटा दिया और बचे हुए लोगों को शरणार्थी बना दिया। उनकी संपत्तियां अभी भी बिना मुआवजे के जब्त हैं, और मंगला जैसे बांध पैतृक भूमि पर बिना सहमति के बनाए गए हैं, जिससे घर और खेत डूब गए हैं।
इन अत्याचारों के बावजूद, विस्थापित लोग भारत लौटकर शांतिपूर्वक भारत के नागरिक के रूप में जीवन यापन करने की इच्छा रखते हैं।
इस अपील में भारतीय संसद के 22 फरवरी, 1994 के सर्वसम्मत प्रस्ताव का हवाला दिया गया है, जिसमें जम्मू और कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग घोषित किया गया है और पाकिस्तान से कब्जे वाले क्षेत्रों को खाली करने का आह्वान किया गया है, जिसे एक बाध्यकारी राष्ट्रीय प्रतिज्ञा बताया गया है।
इसका एक महत्वपूर्ण हालिया उदाहरण 2026 की शुरुआत में वेनेजुएला के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका के दृढ़ सैन्य अभियान हैं, जिनमें ऑपरेशन सदर्न स्पीयर और ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व शामिल हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के नेतृत्व में, अमेरिकी सेना ने मादक पदार्थों की तस्करी के बुनियादी ढांचे पर हवाई हमले किए और कराकस में एक व्यापक अभियान चलाया, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनके सहयोगियों को अमेरिका में मादक पदार्थों की आपूर्ति बढ़ाने और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने से जुड़े नार्को-आतंकवाद के आरोपों में गिरफ्तार किया गया।
--आईएएनएस
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