Raisina Dialogue 2026: समंदर में ईरान ने लगाई मदद की गुहार, भारत ने बढ़ाया हाथ, एस. जयशंकर ने बताई पूरी कहानी
रायसीना डायलॉग 2026 के दौरान, भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इंटरनेशनल कानून, हिंद महासागर के हालात और हाल ही में ईरानी जहाज़ को भारत में आने देने के फैसले पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले में कानूनी और मानवीय, दोनों बातों पर विचार किया। जयशंकर ने बताया कि भारत को ईरान से मैसेज मिला कि उसका एक जहाज़, जो उस समय भारत की समुद्री सीमा के पास था, उसमें कोई दिक्कत आ रही है और वह भारतीय पोर्ट पर डॉक करना चाहता है।
उन्होंने कहा कि भारत ने 1 मार्च को जहाज़ को इजाज़त दी थी। जहाज़ को भारत पहुंचने में कुछ दिन लगे और बाद में वह कोच्चि पोर्ट पर डॉक किया। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बताया कि जहाज़ पर कई युवा कैडेट भी थे। जहाज़ एक फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेने जा रहा था, लेकिन रास्ते में हालात अचानक बदल गए। जयशंकर के मुताबिक, जहाज़ एक फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेने जा रहा था, लेकिन हालात में अचानक बदलाव ने उसे मुश्किल में डाल दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि श्रीलंका में भी ऐसी ही स्थिति पैदा हुई थी, जहाँ सरकार ने अपना फ़ैसला किया था, और उस मामले में एक जहाज़ सुरक्षित नहीं पहुँच पाया था। उन्होंने कहा कि भारत ने पूरे मामले को मानवीय नज़रिए से देखा और उसी के आधार पर अपना फ़ैसला लिया। उनका मानना है कि भारत ने जो किया वह सही कदम था।
जयशंकर ने इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ का ज़िक्र किया
जयशंकर ने अपने भाषण में इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ का भी ज़िक्र किया, और कहा कि वह यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ़ द सी (UNCLOS) और इंटरनेशनल लॉ का समर्थन करते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रही बहस को भी संबोधित करते हुए कहा कि लोगों को हिंद महासागर की असली स्थिति को समझना चाहिए। उन्होंने बताया कि डिएगो गार्सिया लगभग पाँच दशकों से हिंद महासागर में एक मिलिट्री बेस रहा है। इसके अलावा, जिबूती में विदेशी मिलिट्री बलों की मौजूदगी इस सदी के पहले दशक में शुरू हुई थी। जयशंकर ने यह भी कहा कि हंबनटोटा पोर्ट का डेवलपमेंट भी इसी दौरान हुआ। उनके अनुसार, हिंद महासागर क्षेत्र में कई देशों की मौजूदगी और गतिविधियाँ लंबे समय से चल रही हैं, इसलिए इस क्षेत्र की स्थिति को समझने के लिए एक सही नज़रिए की ज़रूरत है।