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'राहुल गांधी देश में लगातार अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं', छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव

'राहुल गांधी देश में लगातार अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं', छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव
'राहुल गांधी देश में लगातार अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं', छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव

रायपुर, 22 जुलाई (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वे देश में लगातार अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।

डिप्टी सीएम का यह बयान राहुल गांधी के पीएम आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के बाद आया है।

बुधवार को डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि राहुल गांधी ने विरोध-प्रदर्शन के नाम पर जो किया, वह पूरी तरह से असंवैधानिक, अनुचित और अशोभनीय था। लोकसभा में विपक्ष के नेता का संवैधानिक पद संभालने के बावजूद, उनका व्यवहार, जिस तरह से उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और जो जगह उन्होंने चुनी, वह पूरी तरह से असंवैधानिक, अनुचित और अराजक मानसिकता को दर्शाती है। राहुल गांधी ने बार-बार ऐसा व्यवहार किया है, जैसे वे देश और संविधान से ऊपर हों और लगातार देश में अराजकता फैलाने की कोशिश की है।

उन्होंने कहा कि संवैधानिक मर्यादाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी कर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी के आवास का घेराव किया, जो अत्यंत निंदनीय है। देश की जनता इस अराजक राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करने के बजाय टकराव और अराजकता की राजनीति पर उतर आई है। जनता सब देख रही है। वे ऐसे गैर-जिम्मेदाराना आचरण का करारा जवाब देगी।

दूसरी ओर, डिप्टी सीएम ने राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों पर कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। रबी और खरीफ फसल के मौसम के लिए समय पर और आसानी से खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, कैबिनेट ने एक मंत्री-स्तरीय उप-समिति गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक में अग्निवीर सैनिकों के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया। उनके पुनर्वास और सम्मानजनक रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए एक अहम कदम उठाया गया है। कैबिनेट ने 'छत्तीसगढ़ अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम, 2026' के तहत राज्य की सिविल सेवाओं में 33 तरह के पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इनमें पुलिस विभाग में कॉन्स्टेबल, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड और जेल विभाग में प्रिजन गार्ड जैसे पद शामिल हैं।

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम

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