पत्नी को गुजारा भत्ता न देना पड़े, इसलिए छोड़ दी ₹6 करोड़ की नौकरी, फिर सिंगापुर कोर्ट ने सिखाया यादगार सबक
अक्सर, तलाक या अलग होने के मामलों में, पति अपनी असली इनकम छिपाने या एलिमनी देने से बचने के लिए कई तरह की तरकीबें अपनाते हैं। हालांकि, सिंगापुर की एक कोर्ट ने साफ किया है कि किसी हाई-प्रोफाइल नौकरी से इस्तीफा देने से आप अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं जाते।
पूरी कहानी क्या है?
यह कहानी एक कनाडाई कपल की है जो 2013 में सिंगापुर आ गए थे। पति एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव थे जिनकी सालाना सैलरी 860,000 सिंगापुर डॉलर (लगभग ₹6 करोड़) थी। परिवार लग्जरी लाइफ जीता था, बच्चे एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते थे, और पत्नी घर संभालती थी। अगस्त 2023 में रिश्ता तब बिगड़ने लगा जब पति घर छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने लगा। जब पत्नी ने कानूनी तौर पर एलिमनी मांगी, तो पति ने एक "तरकीब" अपनाई।
पति ने इस्तीफा दिया और कनाडा भाग गया
अक्टूबर 2023 में, पत्नी के कोर्ट में पिटीशन फाइल करने के सिर्फ सात दिन बाद, पति ने अपनी अच्छी-खासी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। वह सिंगापुर छोड़कर कनाडा लौट आया और कोर्ट की सुनवाई में भी पेश नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया।
पति ने दलील दी कि उसकी पत्नी ने काम पर उसकी इमेज खराब की है, जिससे उसे नौकरी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि कंपनी उसे नौकरी से निकालने वाली है।
"कमाई नहीं, बल्कि काबिलियत को ध्यान में रखा जाएगा"
रिपोर्ट के मुताबिक, जज फेंग ने मामले में एक बहुत ज़रूरी बात कही। कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस सिर्फ "अभी की इनकम" पर आधारित नहीं है, बल्कि व्यक्ति की "कमाने की काबिलियत" पर आधारित है। असल में, जब तक पति ने कनाडा में दूसरी नौकरी शुरू नहीं की (जिसमें कम पैसे मिलते थे), उसका मेंटेनेंस उसकी पिछली सैलरी ₹6 करोड़ (लगभग $60 मिलियन) के आधार पर तय किया गया था।
कोर्ट ने पाया कि उसने सितंबर 2023 से अपने परिवार को ठीक से पेमेंट नहीं किया था। कोर्ट ने बकाया रकम का एकमुश्त पेमेंट करने का आदेश दिया, जिसमें किराया, स्कूल फीस, घरेलू मदद और दूसरे खर्चे शामिल हैं। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि पिता की ज़िम्मेदारी होती कि वह जानबूझकर अपनी इनकम कम करने के बजाय, इस्तीफ़ा देने से पहले अपने परिवार का गुज़ारा करने के लिए दूसरी नौकरी ढूंढते। अब, उस आदमी को 15 जनवरी, 2026 तक पूरी रकम चुकानी होगी।