Samachar Nama
×

पंजाब में पराली जलाने के अब तक 5,785 मामले दर्ज, पटियाला में 388 घटनाएं

पंजाब में पराली जलाने के अब तक 5,785 मामले दर्ज, पटियाला में 388 घटनाएं
पंजाब में पराली जलाने के अब तक 5,785 मामले दर्ज, पटियाला में 388 घटनाएं

पटियाला, 14 नवंबर (आईएएनएस)। पंजाब में धान की कटाई के साथ पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) की ओर से जारी 13 नवंबर तक की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पराली जलाने की कुल 5,785 घटनाएं दर्ज की गई हैं। वहीं, राज्य में धान की कुल 98 प्रतिशत कटाई पूरी हो चुकी है।

रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में पराली जलाने की घटनाओं को लेकर 5,312 खेतों का निरीक्षण किया गया, जबकि 2,347 स्थानों पर जाकर आग लगने की घटनाओं का भौतिक सत्यापन किया गया। कार्रवाई के तहत पर्यावरणीय मुआवजे (ईसी) के 2,095 मामले दर्ज कर जुर्माना लगाया गया। इन मामलों में कुल 1 करोड़ 5 लाख 85 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से 39 लाख 35 हजार रुपए की वसूली की जा चुकी है।

इसके अलावा पराली जलाने के मामलों में 1,669 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 1,971 राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है। वहीं, संबंधित अधिकारियों की ओर से 1,603 चेतावनी नोटिस भी जारी किए गए हैं।

पटियाला जिले की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार यहां धान की कटाई का काम 98 प्रतिशत पूरा हो चुका है। जिले में पराली जलाने की 388 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें से 340 खेतों का निरीक्षण किया गया और 217 स्थानों पर आग लगने की घटनाओं का भौतिक सत्यापन किया गया।

पराली जलाने के मामलों में पटियाला जिले में पर्यावरणीय मुआवजे के 162 मामले बनाए गए हैं। इन पर कुल 8 लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया, जिसमें से 3 लाख रुपए की वसूली हुई है। इसके अलावा जिले में 209 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 136 राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है। रिपोर्ट के अनुसार पटियाला में संबंधित अधिकारियों को 390 चेतावनी नोटिस जारी किए गए हैं।

जिलेवार आंकड़ों पर नजर डालें तो तरनतारन में सबसे अधिक 695 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इसके बाद संगरूर में 674, फाजिल्का में 211, लुधियाना में 300 और पटियाला में 388 मामले सामने आए हैं। फिरोजपुर में 794 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जो राज्य में सबसे अधिक हैं।

रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि 13 नवंबर तक राज्य में किसी भी नोडल या सुपरवाइजरी अधिकारी के खिलाफ चार्जशीट या निलंबन का आदेश जारी नहीं किया गया है।

--आईएएनएस

डीसीएच/

Share this story

Tags