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पंजाब में पराली जलाने के 6,516 मामले दर्ज, 41.70 लाख रुपये मुआवजा वसूला गया

पंजाब में पराली जलाने के 6,516 मामले दर्ज, 41.70 लाख रुपये मुआवजा वसूला गया
पंजाब में पराली जलाने के 6,516 मामले दर्ज, 41.70 लाख रुपये मुआवजा वसूला गया

पटियाला, 18 नवंबर (आईएएनएस)। पंजाब में धान की कटाई के सीजन के दौरान पराली जलाने की घटनाओं को लेकर पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट में प्रदेशभर में अब तक 6,516 आगजनी की घटनाएं दर्ज की गई हैं। 17 नवंबर तक के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में धान की कुल 32.87 लाख हेक्टेयर भूमि में से 99.10 प्रतिशत क्षेत्र में कटाई पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं।

पीपीसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक, पराली जलाने की घटनाओं को लेकर अब तक 6,095 खेतों का निरीक्षण किया गया है। इनमें 2,621 स्थानों पर फसल अवशेष जलाने की पुष्टि हुई है। वहीं, 297 खेतों में नॉन-एएफएल (नॉन-एक्स सीटू) से संबंधित मामले पाए गए हैं। इन मामलों में पर्यावरणीय मुआवजे (ईसी) के तहत कुल 2,294 मामलों में कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ 15 लाख 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसमें से 41 लाख 70 हजार रुपये की राशि वसूल की जा चुकी है।

रिपोर्ट के अनुसार, पराली जलाने के मामलों में अब तक 2,001 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जबकि 2,096 राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है। इसके अलावा, 35 मामलों में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सीएक्यूएम एक्ट की धारा 14 के तहत अभियोजन की कार्रवाई शुरू की गई है। हालांकि, रिपोर्ट में अभी तक किसी अधिकारी को चार्जशीट जारी करने या निलंबित करने का मामला दर्ज नहीं है। वहीं, नोडल और सुपरवाइजरी अधिकारियों को 1,615 चेतावनी नोटिस जारी किए गए हैं।

पटियाला जिले में धान की कुल 2.314 लाख हेक्टेयर भूमि में से 99 प्रतिशत क्षेत्र में कटाई पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद जिले में पराली जलाने की 417 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें से 373 खेतों का निरीक्षण किया गया और 237 स्थानों पर फसल अवशेष जलाने की पुष्टि हुई है। जिले में पर्यावरणीय मुआवजे के तहत 178 मामलों में 8 लाख 95 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से 3 लाख 15 हजार रुपये वसूल किए जा चुके हैं।

पटियाला में पराली जलाने के मामलों में 225 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 152 राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है। वहीं, जिले के नोडल और सुपरवाइजरी अधिकारियों को 390 चेतावनी नोटिस जारी किए गए हैं।

--आईएएनएस

ओपी/एएस

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