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पंजाब में पराली जलाने के 5,972 मामले दर्ज, 2,219 मामलों में मुआवजा लगाया गया

पंजाब में पराली जलाने के 5,972 मामले दर्ज, 2,219 मामलों में मुआवजा लगाया गया
पंजाब में पराली जलाने के 5,972 मामले दर्ज, 2,219 मामलों में मुआवजा लगाया गया

पटियाला, 16 नवंबर (आईएएनएस)। पंजाब में धान की कटाई के बाद पराली जलाने की घटनाओं का सिलसिला जारी है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) की 15 नवंबर तक की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में पराली जलाने की कुल 5,972 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें से 5,616 खेतों का निरीक्षण किया जा चुका है, जबकि 2,478 स्थानों पर पराली जलाने की घटनाओं की भौतिक रूप से पुष्टि हुई है।

रिपोर्ट के अनुसार, पराली जलाने के मामलों में 2,219 स्थानों पर पर्यावरण मुआवजा (ईसी) लगाया गया है। इन मामलों में कुल 1 करोड़ 11 लाख 85 हजार रुपये का मुआवजा निर्धारित किया गया, जबकि अब तक 40 लाख 55 हजार रुपये की वसूली की गई है। इसके अलावा, 1,859 मामलों में बीएनएस की धारा 223 के तहत एफआईआर दर्ज की गई हैं और 2,046 मामलों में फार्म रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है।

फिरोजपुर में सबसे अधिक 817 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। तरनतारन में 700 और संगरूर में 689 मामले सामने आए हैं। वहीं, पटियाला जिले में पराली जलाने की 396 घटनाएं दर्ज की गई हैं।

पटियाला जिले में 396 घटनाओं की रिपोर्ट मिली, जिनमें से 360 खेतों का निरीक्षण किया गया और 227 स्थानों पर पराली जलाने की पुष्टि हुई। जिले में 167 मामलों में पर्यावरण मुआवजा लगाया गया। इसके तहत कुल 8 लाख 40 हजार रुपये का मुआवजा निर्धारित किया गया, जिसमें से 3 लाख 10 हजार रुपये की वसूली की जा चुकी है।

पटियाला में 219 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई हैं, जबकि 140 मामलों में फार्म रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई। रिपोर्ट में जिले में 390 कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने का भी उल्लेख है।

रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब में पराली जलाने के मामलों को लेकर निगरानी और कार्रवाई के तहत 264 ऐसे खेत भी पाए गए, जहां पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की ओर से जलने के निशान की पुष्टि नहीं की गई। वहीं, पर्यावरण मुआवजे की वसूली में जिलों के बीच अंतर देखने को मिला है।

पूरी रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब में अब तक 35 मामलों में पर्यवेक्षी अधिकारियों के खिलाफ सीएक्यूएम अधिनियम की धारा 14 के तहत अभियोजन की कार्रवाई शुरू की गई है। हालांकि, नोडल और पर्यवेक्षी अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट तथा निलंबन के आंकड़े शून्य दर्ज किए गए हैं।

--आईएएनएस

ओपी/एएस

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