पंजाब के सीएम भगवंत मान का अमित शाह पर तीखा हमला, बोले-घटिया राजनीति बंद करें
चंडीगढ़, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पंजाब दौरे को लेकर बड़ा सियासी हमला बोला है। उन्होंने अमित शाह को घटिया राजनीति न करने की सलाह दी है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, "पिछले दिनों में पंजाब में जो घटनाएं हुई हैं, उसे लेकर मैं आज आप सबसे बात कर रहा हूं। गृह मंत्री अमित शाह आज पंजाब आए हुए हैं और वो कभी भी पंजाब आ सकते हैं। भाजपा जो ये प्रचार कर रही है कि वो पंजाब बचाने आए हुए हैं, पंजाब को नशामुक्त करने आ रहे हैं तो ऐसे में मेरे एक-दो सवाल गृह मंत्री से हैं।"
सीएम मान ने सवाल उठाते हुए कहा, "गृह मंत्री साहब, 2007 से 2017 तक जब आपकी पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन में सरकार थी तब नशे का ये पेड़ पंजाब में फला-फूला और क्विटलों में नशे की खेप पंजाब में आई। तब आपने कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की। तब भी पंजाब में मजीठिया के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग उठती रही लेकिन आपने कोई जांच नहीं की। 2014 में केंद्र में आपकी सरकार आ गई उसके बाद भी पंजाब में नशा इस तरह से चला, बड़े-बड़े नशा तस्कर पंजाब के मंत्रियों के नाम लेते थे, अफसरों के नाम लेते थे, तब आपने पंजाब को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की?"
उन्होंने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा, "पंजाब में डेढ़ साल दिल्ली के बॉर्डर पर पंजाब के किसानों का धरना चला, तीन काले कानून के खिलाफ पंजाब के 700 से अधिक किसानों की मौत हुई। आप उनके परिवारों से मिलने के लिए क्यों नहीं गए? उन सभी परिवारों को पांच-पांच लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी की सहायता हमारी सरकार ने दी।"
सीएम भगवंत मान ने कहा, "मैंने पहले भी केंद्र सरकार से कहा था कि पाकिस्तान का जो 500 किलोमीटर से ज्यादा का बॉर्डर पंजाब से सटा है, वहां पर आप एंटी-ड्रोन सिस्टम तैनात कर दें लेकिन आपने तैनात नहीं किया। पंजाब सरकार ने वहां अपना एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाया है।"
उन्होंने कहा, "हमने तो परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। हालांकि आप यहां आकर लोगों को भड़काने और इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश न करें। जब चंडीगढ़ को पंजाब से छीनने की बात होती है तब क्यों नहीं आप पंजाब को बचाने की बात करते हैं?" मान ने कहा कि पंजाब में सरकार ने नशे के खिलाफ 'युद्ध नशेया विरोध' मुहिम चला रखी है और एनडीपीएस एक्ट को और सख्त करने की जरूरत है।
--आईएएनएस
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