मॉनसून सत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी, जानिए क्या है केंद्र सरकार की रणनीति ?
अपने घर से नकदी बरामद होने के आरोपों का सामना कर रहे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के लिए सरकार प्रस्ताव ला सकती है। सरकार संसद के मानसून सत्र में न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने का प्रस्ताव ला सकती है।लोकसभा में प्रस्ताव के लिए कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। विपक्षी दलों ने सरकार को अपने समर्थन का आश्वासन दिया है।
उन्होंने प्रस्ताव पर सांसदों के हस्ताक्षर जुटाना शुरू कर दिया है। विपक्षी सांसद भी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे। प्रस्ताव पारित होने के बाद एक जाँच समिति का गठन किया जाएगा।आपको बता दें कि इसी साल मार्च में न्यायमूर्ति वर्मा के घर से 15 करोड़ रुपये की नकदी बरामद हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की आंतरिक जाँच समिति ने उन्हें दोषी ठहराया था। न्यायमूर्ति वर्मा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है।
संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो नए संसद भवन में यह पहली महाभियोग कार्यवाही होगी।