प्रशांत द्वीप देशों के लिए भारत का मेगा प्लान: एफआईपीआईसी बैठक में जयशंकर ने गिनाए भारत के प्रोजेक्ट

न्यूयॉर्क, 23 सितंबर (आईएएनएस)। भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में भारत-एफआईपीआईसी विदेश मंत्रियों की बैठक में प्रशांत द्वीप देशों के साथ भारत की विकास साझेदारी का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। फिजी में बन रहे 100 बेड वाले सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल से लेकर 14 देशों में 2800 घरों के सोलराइजेशन तक, विदेश मंत्री जयशंकर ने बताया कि 2023 के तीसरे शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी द्वारा की गई घोषणाओं पर कितना काम पूरा हुआ है।

भारत-एफआईपीआईसी विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा, "मैं आप सभी का न्यूयॉर्क स्थित भारतीय मिशन में हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा। और मैं इस अवसर का उपयोग आप सभी के साथ 2023 में तीसरी एफआईपीआईसी शिखर बैठक के बाद से हमने जो प्रगति की है, उसका जायजा लेने और उस पर चर्चा करने के लिए करना चाहूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे पास दो ऐसे ढांचे हैं जिनमें हमारे संबंध, विशेष रूप से हमारी विकास साझेदारी, बढ़ी है। एक एफआईपीआईसी ढांचा है। दूसरा भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास भागीदारी कोष है।"

उन्होंने आगे कहा कि इन दोनों के माध्यम से, हमने कई ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं जिन्होंने आजीविका को मजबूत करने, क्षमता निर्माण करने और सतत विकास को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है। उस संदर्भ में, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि भारत प्रशांत महाद्वीप की 2050 की रणनीति का पूरी तरह से सम्मान करता है और उसका समर्थन करता है। जब हमारी पिछली शिखर बैठक हुई थी, तब प्रधानमंत्री मोदी ने कई पहलों की घोषणा की थी और आज मैं आपको उस संबंध में स्थिति से अवगत कराना चाहूंगा।

विदेश मंत्री ने कहा कि एक, निश्चित रूप से, वह प्रगति है जो फिजी में 100 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल पर की जा रही है। इसमें प्रगति हुई है और हमें विश्वास है कि यह अस्पताल प्रशांत द्वीप देशों की स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। दूसरा डायलिसिस मशीनों की डिलीवरी के संबंध में है। और यह पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड्स, समोआ, पलाऊ, नाउरू, किरिबाती और मार्शल आइलैंड्स के संबंध में हुआ है। मेरा मानना है कि अन्य सदस्य राज्यों के लिए, यह प्रक्रियाधीन है।

उन्होंने आगे कहा कि फिर समुद्री एम्बुलेंस की खरीद और आपूर्ति हैं। हमने इसके लिए 12 सदस्य राज्यों से कुल 20 यूनिट के लिए अनुरोध प्राप्त किए हैं। यह भारत में अभी हो रहा है। और हमें विश्वास है कि 27 के मार्च तक, हम उसे वितरित करने की स्थिति में होंगे। अगले महीने फिजी में कृत्रिम लसीका उपचार शिविर के लिए भी योजनाएं चल रही हैं, जहां हमें उम्मीद है कि लगभग 650 पात्र रोगी जिन्हें इसकी आवश्यकता है, उनकी जरूरतों को पूरा किया जाएगा।

भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि फिजी, नाउरू, और सोलोमन आइलैंड्स ने इंडियन फार्माकोपिया को मान्यता दी और हम इन प्रतिस्पर्धी रूप से स्टॉक की गई पीपुल्स फार्मेसी के अपने अनुभवों को साझा करने के लिए उत्सुक हैं। यही वह तरीका है जिससे हमने चिकित्सा पक्ष पर एक प्रभावी पहुंच बनाई है। नाउरू के मामले में, हमने वास्तव में दवाओं की पहली खेप की आपूर्ति की है।

उन्होंने कहा कि हमने आईटी में उत्कृष्टता के केंद्र, साथ ही स्थानीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रतिबद्धता जताई है। मेरा मानना ​​है कि यह फिजी, पापुआ न्यू गिनी, कुक द्वीप समूह, वानुअतु, नाउरू, नीयू, और सोलोमन द्वीप समूह और मार्शल द्वीप समूह में किया गया है। और हमने 14 प्रशांत द्वीप देशों में 2,800 घरों के सौरकरण और 70 महिला सौर इंजीनियरों के प्रशिक्षण को पूरा कर लिया है।

विदेश मंत्री ने कहा कि जैसे ही हम बात कर रहे हैं, दो परियोजनाएं चल रही हैं, एक एफएसएम में स्वास्थ्य पर और एक टोबालू में जल अवसंरचना पर। ये संयुक्त राष्ट्र विकास निधि के माध्यम से हैं। जहां तक क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण की बात है, हमने प्रधान मंत्री मोदी के वहां होने पर योजनाओं का एक सेट घोषित किया था।

उन्होंने कहा कि एक विशेष क्षेत्र जहां आपको लगता है कि लोगों की व्यावसायिकता या उनकी क्षमता को मजबूत करना उपयोगी होगा, हम वास्तव में प्रशांत द्वीप समूह के लिए एक विशेष डोमेन में एक मॉड्यूल को अनुकूलित कर सकते हैं ताकि आप जानते हैं, क्षेत्र के लोग बहुत सामंजस्यपूर्ण रूप से आएं, और भारत में आपकी प्राथमिकता के विषय पर एक निश्चित अवधि के लिए आएं। यह कुछ ऐसा है जिसे हम समय के साथ विकसित करना चाहेंगे।

उन्होंने आगे बताया कि दो अन्य संसाधन हैं जो आप सभी के लिए रुचि के होंगे। पहला है एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग केंद्र, जिसे हम पापुआ न्यू गिनी में करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और दूसरा सतत तटीय और महासागर अनुसंधान संस्थान, जिसे हम इसी तरह दक्षिण प्रशांत विश्वविद्यालय में करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इन दोनों में, वे हमारी अपेक्षा से अधिक धीमी गति से आगे बढ़े हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वे बहुत हद तक एक प्रतिबद्धता बने हुए हैं।

--आईएएनएस

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