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Police Custody Rules: चार्जशीट दाखिल होने तक कितने दिन हिरासत में रह सकता है आरोपी? जानें BNSS का पूरा नियम

Police Custody Rules: चार्जशीट दाखिल होने तक कितने दिन हिरासत में रह सकता है आरोपी? जानें BNSS का पूरा नियम

भारत में किसी आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे मनमाने तरीके से हिरासत में नहीं रख सकती। गिरफ्तारी के बाद कानून में तय समय के भीतर आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। फिलहाल आपराधिक मामलों में यह प्रक्रिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के तहत चलती है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू है। 

24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी

BNSS की धारा 58 के अनुसार, पुलिस किसी गिरफ्तार व्यक्ति को सामान्य तौर पर 24 घंटे से ज्यादा अपनी हिरासत में नहीं रख सकती। यात्रा में लगने वाला जरूरी समय इस अवधि में शामिल नहीं किया जाता। अगर जांच 24 घंटे में पूरी नहीं होती, तो आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर रिमांड लेना पड़ता है। 

पुलिस कस्टडी कितने दिन की हो सकती है?

BNSS की धारा 187 के तहत मजिस्ट्रेट आरोपी को पुलिस कस्टडी में भेज सकता है। पुलिस कस्टडी की कुल अवधि 15 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन BNSS में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। ये 15 दिन लगातार शुरुआती 15 दिनों में ही जरूरी नहीं हैं, बल्कि कानून में निर्धारित अवधि के भीतर अलग-अलग हिस्सों में दिए जा सकते हैं। 

गंभीर अपराधों में कुल हिरासत की अधिकतम अवधि 90 दिन और अन्य अपराधों में 60 दिन है। गंभीर अपराधों में वे मामले शामिल हैं जिनमें मौत की सजा, उम्रकैद या 10 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है। 

चार्जशीट नहीं आई तो क्या आरोपी को जमानत मिल सकती है?

अगर जांच पूरी नहीं होती और निर्धारित 60 या 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं की जाती, तो आरोपी को डिफॉल्ट या वैधानिक जमानत का अधिकार मिल सकता है, बशर्ते वह जमानत देने को तैयार हो और आवश्यक शर्तें पूरी करे। 

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि 60 या 90 दिन पूरे होते ही आरोपी अपने-आप जेल से बाहर आ जाएगा। उसे जमानत के लिए आवेदन करना और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमानत पेश करनी होती है। BNSS में यह भी स्पष्ट है कि निर्धारित अवधि बीतने के बाद भी व्यक्ति तब तक हिरासत में रह सकता है जब तक वह जमानत नहीं देता। 

पुलिस रिमांड और न्यायिक हिरासत में अंतर

पुलिस कस्टडी में आरोपी पुलिस की हिरासत में रहता है और जांच के दौरान पूछताछ आदि की जाती है। वहीं ज्यूडिशियल कस्टडी में आरोपी जेल में रहता है। दोनों के लिए मजिस्ट्रेट का आदेश जरूरी होता है।

पुलिस कस्टडी देने के लिए आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना आवश्यक है। BNSS की धारा 187 के तहत पुलिस कस्टडी जारी रहने तक प्रत्येक बार आरोपी की व्यक्तिगत पेशी जरूरी है। 

इसलिए आसान भाषा में समझें: पुलिस आरोपी को बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के लगातार हिरासत में नहीं रख सकती। 24 घंटे के बाद हिरासत जारी रखने के लिए न्यायिक प्रक्रिया जरूरी है और जांच पूरी न होने पर मामले की प्रकृति के आधार पर 60 या 90 दिनों की वैधानिक सीमा लागू होती है। निर्धारित अवधि में चार्जशीट दाखिल न होने पर आरोपी को डिफॉल्ट बेल का अधिकार प्राप्त हो सकता है। 

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