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पेपर लीक मामले पर बड़ा कदम उठाएगी सरकार, पीएम मोदी ने छात्रों को दिया भरोसा, जल्द आएगा नया बिल

पेपर लीक मामले पर बड़ा कदम उठाएगी सरकार, पीएम मोदी ने छात्रों को दिया भरोसा, जल्द आएगा नया बिल

NEET पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के बीच, PM मोदी ने एक बड़ी घोषणा की है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक रोकने के लिए एक बिल ला रही है। यह बिल सोमवार को सदन में पेश किया जाएगा और इसे जल्द से जल्द पास कराने की कोशिश की जाएगी। भारत सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए पहले ही कई अहम कदम उठाए हैं। गुरुवार को PM मोदी ने फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की और शाम तक ये कोर्ट बना भी दिए गए। इसके अलावा, शिक्षा सचिव विनीत जोशी को उनके पद से हटा दिया गया।



अपने वीडियो संदेश में PM मोदी ने कहा, "दोस्तों, मैं जानता हूं कि पेपर लीक का मुद्दा कोई छोटी बात नहीं है। यह लाखों छात्रों और उनके माता-पिता के लिए बहुत परेशान करने वाली बात है; इसलिए, इन घटनाओं के जवाब में पिछले ढाई महीनों में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार किया गया है और वे अभी जेल में हैं। हमारी मुख्य जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि छात्रों का शैक्षणिक जीवन का एक साल बर्बाद न हो। समय पर परीक्षा आयोजित करना बहुत महत्वपूर्ण था। सरकार ने कम से कम समय में 22 लाख छात्रों की परीक्षा आयोजित करने के लिए अपने सभी संसाधनों को जुटाया था, और नतीजे सिर्फ़ पांच-छह दिन पहले, 19 तारीख को घोषित किए गए थे। जब देश भर से सफल छात्रों के जश्न मनाने की खबरें आ रही हैं, तो हम ऐसे लोग नहीं हैं जो निश्चिंत होकर बैठ जाएं। इसीलिए मैंने आज संबंधित विभागों को फास्ट-ट्रैक कोर्ट के बारे में निर्देश दिए हैं। कड़ी मेहनत के बाद, विभागों ने देर रात मुझे एक ड्राफ्ट सौंपा। इस ड्राफ्ट पर, जिसमें फास्ट-ट्रैक कोर्ट और कड़ी सजा के प्रावधान शामिल हैं, कल कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। कैबिनेट सहयोगियों के सुझावों पर विचार किया जाएगा। इसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा, और चूंकि सोमवार से संसद सत्र का दूसरा हफ्ता शुरू हो रहा है, इसलिए बिल को जल्द से जल्द सदन में पास कराने की कोशिश की जाएगी।"

24 जुलाई को देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन का आह्वान
'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) ने देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन की घोषणा की है। आम आदमी पार्टी (AAP) भी इस विरोध-प्रदर्शन में शामिल होगी। दिल्ली, मुंबई, पटना और असम के शहरों में पहले से ही विरोध-प्रदर्शन चल रहे हैं। अब, CJP ने देश के हर जिले में विरोध-प्रदर्शन की योजना की घोषणा की है।

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