PM Kisan 24th Installment: हर साल ₹6,000 का लाभ चाहते हैं? पहले जान लें ये जरूरी नियम, वरना रुक सकती है किस्त

किसान PM किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। 23वीं किस्त के लिए सरकार ने 9.44 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खातों में ₹2,000 ट्रांसफर किए थे, फिर भी लाखों किसानों को पैसे नहीं मिले। आधार, e-KYC, बैंक खातों या दूसरी तकनीकी वजहों से उनकी किस्तें अटक गईं। ऐसे किसान भी हैं जो अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं। 24वीं किस्त समय पर पाने के लिए क्या करना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए? इस रिपोर्ट में पढ़ें...

**4 गलतियाँ जिनकी वजह से किस्तें अटक जाती हैं**

कृषि मंत्रालय के आधिकारिक डेटा के अनुसार, किस्तें अटकने की वजह सरकार की तरफ़ से बजट की कमी नहीं, बल्कि किसानों के डिजिटल रिकॉर्ड में गड़बड़ी है। इसलिए, अपने स्टेटस के बारे में नीचे दी गई चार जानकारियों को चेक करना ज़रूरी है:

1. **अधूरा e-KYC:** धोखाधड़ी और नकली लाभार्थियों को शामिल होने से रोकने के लिए सरकार ने e-KYC ज़रूरी कर दिया है। यह सिस्टम उन किसानों का पेमेंट रोक देता है जिन्होंने फेस ऑथेंटिकेशन या OTP के ज़रिए अपनी पहचान वेरिफ़ाई नहीं की है।

2. **'किसान ID' न होना:** उत्तर प्रदेश में, PM किसान सम्मान निधि का फ़ायदा अब सिर्फ़ 'किसान रजिस्ट्री' पोर्टल पर रजिस्टर्ड किसानों को ही मिलेगा। अगर आपकी 12 अंकों की किसान ID जेनरेट नहीं हुई है, तो अगली किस्तों का पेमेंट रोका जा सकता है।

3. **DBT और बैंक खाते को लिंक न करना:** PM किसान फ़ंड सामान्य बैंक ट्रांसफर के बजाय 'डायरेक्ट बेनिफ़िट ट्रांसफर' (DBT) के ज़रिए ट्रांसफर किए जाते हैं। इसके लिए, आपका बैंक खाता आपके आधार से लिंक होना चाहिए और खाते पर NPCI मैपिंग एक्टिवेट होनी चाहिए।

4. **ज़मीन का वेरिफिकेशन न होना:** आपकी ज़मीन की जानकारी - खास तौर पर *खसरा-खतौनी* (ज़मीन का रिकॉर्ड) - आपकी डिजिटल किसान प्रोफ़ाइल से लिंक होनी चाहिए। अगर *लेखपाल* (रेवेन्यू ऑफ़िसर) या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पोर्टल पर ज़मीन वेरिफिकेशन का स्टेटस 'No' दिखाता है, तो किस्त रोक दी जाएगी।

**अटकी हुई किस्त वापस पाने का आसान तरीका**

अगर आपकी किस्त रुक गई है, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके खुद इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। इसके बाद, आपकी रुकी हुई रकम अगली किस्त के साथ जोड़ दी जाएगी - यानी ₹2,000 + ₹2,000 = ₹4,000 - और आपको भेज दी जाएगी।

ऑनलाइन e-KYC पूरा करें: PM-किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। दाईं ओर दिए गए 'e-KYC' विकल्प पर क्लिक करें। अपना आधार नंबर डालें। अपने मोबाइल फोन पर मिले OTP को सबमिट करें। आपकी e-KYC प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आप 'PM-किसान मोबाइल ऐप' के ज़रिए फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करके भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

अपने बैंक खाते को DBT से लिंक करें: अपनी बैंक शाखा में जाएं और 'DBT/NPCI मैपिंग' फ़ॉर्म भरें। बैंक अधिकारी आपके खाते को सरकार के DBT सर्वर से लिंक कर देंगे।

अपने आधार कार्ड को अपनी खेती की ज़मीन से लिंक करें: अगर पोर्टल पर 'Land Seeding' (ज़मीन की जानकारी) 'No' दिखाई दे रही है, तो अपने ज़मीन के रिकॉर्ड (*खतौनी*) की एक कॉपी लें और *लेखपाल* (राजस्व अधिकारी) से मिलें। वेरिफिकेशन के बाद, वे ऑनलाइन स्टेटस को 'Yes' में अपडेट कर देंगे।

नए किसान पहली बार इस योजना से कैसे जुड़ सकते हैं?

PM-किसान योजना का फ़ायदा सिर्फ़ उन किसानों को मिलता है जिनके नाम पर 1 फरवरी, 2019 से पहले खेती योग्य ज़मीन ट्रांसफर हुई थी। अगर ज़मीन इस तारीख के बाद ली गई है, तो पात्रता सिर्फ़ उन मामलों में लागू होती है जहाँ ज़मीन पिता या पति की मृत्यु के बाद ट्रांसफर हुई हो। नई खरीदी गई ज़मीन के लिए फ़ायदा तुरंत नहीं मिलता। अगर आपके पास खेती योग्य ज़मीन है लेकिन आप अभी तक इस योजना का फ़ायदा नहीं ले रहे हैं, तो आप नीचे बताई गई प्रक्रिया का पालन करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

24वीं किस्त अक्टूबर-नवंबर में दी जाएगी

PM-किसान सम्मान निधि योजना के नियमों के तहत, सरकार किसानों को हर चार महीने में ₹2,000 की किस्त देती है। इस तरह, साल में कुल तीन किस्तें जारी की जाती हैं। लाभार्थियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 23% से ज़्यादा है। पहली किस्त अप्रैल और जुलाई के बीच, दूसरी अगस्त और नवंबर के बीच और तीसरी दिसंबर और मार्च के बीच दी जाती है। 23वीं किस्त पहले ही 20 जून को जारी की जा चुकी है। इसलिए, नियमों के अनुसार, चार महीने का अंतर होने की वजह से इस बात की बहुत संभावना है कि 24वीं किस्त अक्टूबर या नवंबर में त्योहारों के मौसम के दौरान जारी की जाएगी।

आप शिकायत कहाँ दर्ज करा सकते हैं?

अगर आपका स्टेटस पूरी तरह से सही दिख रहा है - यानी सिस्टम में e-KYC, लैंड सीडिंग और DBT सभी 'हाँ' (Yes) के तौर पर मार्क किए गए हैं - फिर भी पैसे आपके बैंक खाते में नहीं पहुँचे हैं, तो आप सीधे सरकार के शिकायत निवारण सेल (grievance cell) से संपर्क कर सकते हैं:

PM किसान टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800-115-526 या 155261

ऑफिशियल ईमेल ID: pmkisan-ict@gov.in

स्थानीय समाधान: आप अपने जिले के कृषि उप-निदेशक (Deputy Director of Agriculture) के कार्यालय में लिखित शिकायत भी दे सकते हैं। वहाँ हर ब्लॉक के लिए खास काउंटर बनाए गए हैं।