PM Kisan 20th Installment: बटाई पर खेती करते हैं तो क्या खाते में आएंगे ₹2,000? जानिए नियम 

देश में करोड़ों किसान हैं जिनके लिए सरकार कई योजनाएं चलाती है, जिनमें सबसे अहम है PM किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार पात्र किसान परिवारों को सालाना ₹6,000 की आर्थिक मदद देती है। यह रकम सीधे उनके बैंक खातों में ₹2,000 की तीन बराबर किस्तों में भेजी जाती है। यह पैसा किसानों के लिए बीज, खाद और खेती से जुड़ी दूसरी छोटी-मोटी ज़रूरतों को पूरा करने में बहुत काम आता है।

हालांकि, कई ग्रामीण इलाकों में ऐसे लोगों की बड़ी आबादी है जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, लेकिन वे बंटाईदारी (शेयर क्रॉपिंग) के आधार पर खेती करते हैं। इससे एक अहम सवाल उठता है: क्या इन बंटाईदार किसानों को PM किसान योजना की अगली किस्त का फ़ायदा मिलेगा? आइए, नियमों को विस्तार से समझते हैं।

**PM किसान के कड़े नियम**

PM किसान सम्मान निधि योजना का सबसे अहम नियम ज़मीन के मालिकाना हक से जुड़ा है। सरकार पात्र किसानों की पहचान सिर्फ़ सरकारी रेवेन्यू रिकॉर्ड (जैसे खसरा-खतौनी) के आधार पर करती है। योजना के नियमों के मुताबिक, फ़ायदा सिर्फ़ उसी व्यक्ति को मिलता है जिसके नाम पर खेती योग्य ज़मीन रजिस्टर्ड है। भले ही कोई व्यक्ति ज़मीन पर खेती कर रहा हो और दिन-रात मेहनत कर रहा हो, लेकिन अगर सरकारी कागज़ों में ज़मीन उसके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो सिस्टम उसे लाभार्थी नहीं मानता। दूसरे शब्दों में, सिर्फ़ फ़सल उगाना या खेती करना इस योजना के लिए पात्रता तय नहीं करता।

**क्या बंटाईदार किसानों को किस्त मिलती है?**

गाँवों में, लोगों का एक बड़ा हिस्सा ज़मीन मालिकों से किराए पर ज़मीन लेकर खेती करता है और बदले में पैदावार या कमाई का कुछ हिस्सा उन्हें देता है। ये बंटाईदार किसान बीज, खाद, सिंचाई और कटाई से जुड़ी सभी ज़िम्मेदारियां निभाते हैं। हालांकि, ज़मीन का कानूनी और सरकारी मालिकाना हक असली मालिक के पास ही रहता है। चूंकि बंटाईदार किसानों का नाम रेवेन्यू कागज़ों में दर्ज नहीं होता, इसलिए मौजूदा सरकारी नियमों के तहत वे सीधे PM किसान योजना के दायरे में नहीं आते और नतीजतन, उन्हें योजना की किस्त का फ़ायदा नहीं मिलता।

क्या कम ज़मीन होने पर भी योजना का फ़ायदा मिल सकता है?

यहां एक अहम बात ध्यान देने वाली है। अगर कोई किसान बंटाईदारी के आधार पर बड़े पैमाने पर खेती करता है, लेकिन उसके अपने नाम पर भी कुछ खेती योग्य ज़मीन रजिस्टर्ड है, तो उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा किसान अपनी निजी ज़मीन के दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करके आसानी से PM किसान पोर्टल पर आवेदन कर सकता है। एक बार ज़मीन की जानकारी रजिस्टर हो जाने के बाद, उसे नियमों के अनुसार योजना की अगली किस्त ज़रूर मिलेगी। हालाँकि, जो किसान पूरी तरह से भूमिहीन हैं, वे इस योजना में शामिल नहीं हो सकते।

अगली किस्त पाने के लिए ज़रूरी कदम
जिन किसानों के नाम पर ज़मीन रजिस्टर्ड है और जो इस योजना के लिए पात्र हैं, उन्हें बिना किसी रुकावट के अगली किस्त पाने के लिए कुछ ज़रूरी काम समय पर पूरे करने होंगे। सबसे पहले, आपका बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सुविधा चालू होनी चाहिए। इसके अलावा, PM किसान पोर्टल पर e-KYC प्रक्रिया पूरी करना और अपने खेत के लिए ज़मीन का वेरिफिकेशन करवाना ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई भी काम अधूरा रह जाता है, तो आपकी अगली किस्त में देरी हो सकती है।

अगली किस्त कब मिलेगी?
PM किसान योजना के तहत, सरकार हर चार महीने में ₹2,000 की किस्त देती है। पिछली किस्त (23वीं) 20 जून को दी गई थी। इस चार महीने के अंतराल के आधार पर, अगली किस्त (24वीं) अक्टूबर में मिलने की संभावना है। हालाँकि, किस्त मिलने की सही तारीख़ की घोषणा केंद्र सरकार खुद पोर्टल पर करेगी। आप पोर्टल के ज़रिए अपनी किस्त का स्टेटस ऑनलाइन देख सकते हैं।