पश्चिम बंगाल चुनाव : भाजपा के 'भरोसा पत्र' में 15 बड़े वादे, यूसीसी, महिलाओं को 3 हजार और युवाओं को रोजगार
कोलकाता, 10 अप्रैल (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने शुक्रवार को अपने घोषणापत्र में 15 बड़े वादे किए हैं, जिनके जरिए पार्टी ने सुरक्षा, रोजगार, महिलाओं और किसानों समेत हर वर्ग को केंद्र में रखने की कोशिश की है। पार्टी ने घोषणापत्र को 'भरोसा पत्र' कहा है।
भाजपा ने अपने संकल्पों में सबसे पहले घुसपैठ पर सख्ती से रोक लगाने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने का वादा किया है। साथ ही पार्टी ने पिछले 15 वर्षों में टीएमसी शासन के दौरान भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर 'श्वेत पत्र' जारी करने की बात कही है। सिंडिकेट राज और 'कट मनी' संस्कृति को खत्म करने का भी भरोसा दिया गया है।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता सुनिश्चित करने और सातवें वेतन आयोग को लागू करने का वादा किया गया है। युवाओं के लिए अगले पांच वर्षों में एक करोड़ रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने की बात कही गई है। साथ ही बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का वादा भी शामिल है।
महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं भी प्रस्तावित हैं। महिला सुरक्षा के लिए महिला पुलिस बटालियन, 'दुर्गा सुरक्षा स्क्वॉड' और सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही गई है। इसके अलावा हर महिला को 3,000 रुपए मासिक आर्थिक सहायता देने का वादा किया गया है।
घोषणा पत्र में कुर्माली और राजबोंगशी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की बात कही गई है। किसानों के लिए चावल, आलू और आम की खेती में सहायता और उचित मूल्य सुनिश्चित करने का वादा किया गया है। मछुआरों को पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत पंजीकरण और राज्य को मछली निर्यात का बड़ा केंद्र बनाने की योजना है।
भाजपा ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने और मवेशी तस्करी रोकने के लिए कड़े कानून बनाने का भी ऐलान किया है। चाय बागानों के पुनरुद्धार, दार्जिलिंग टी ब्रांडिंग और जूट उद्योग को आधुनिक बनाने की योजना भी शामिल है।
स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना लागू करने, मुफ्त एचपीवी टीकाकरण, ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग और उत्तर बंगाल में एम्स, आईआईटी व आईआईएम स्थापित करने का वादा किया गया है। इसके साथ ही 'वंदे मातरम संग्रहालय' बनाने और धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कानून लाने की भी घोषणा की गई है।
--आईएएनएस
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