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संसद का मानसून सत्र 100 दिन बाद भी खत्म नहीं, बना नया रिकॉर्ड; महिला आरक्षण पर विशेष बैठक बुला सकती है सरकार

संसद का मानसून सत्र 100 दिन बाद भी खत्म नहीं, बना नया रिकॉर्ड; महिला आरक्षण पर विशेष बैठक बुला सकती है सरकार

संसद का मानसून सत्र समाप्त हुए 100 दिन से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अब तक इसका औपचारिक रूप से सत्रावसान नहीं किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है, जब किसी सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बाद इतने लंबे समय तक आधिकारिक रूप से समाप्त नहीं किया गया। इससे पहले यह रिकॉर्ड 87 दिनों का था, जो 2008 में बना था।

लोकसभा और राज्यसभा को 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। हालांकि, शनिवार सुबह तक दोनों सदनों का सत्रावसान नहीं हुआ था। इसके पीछे महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए सरकार की ओर से संविधान संशोधन विधेयक लाने की संभावित योजना को वजह माना जा रहा है।

सरकार इस विधेयक पर चर्चा के लिए संसद की विशेष या विस्तारित बैठक बुलाने पर विचार कर रही है। हालांकि, बैठक कब होगी और कितने दिनों तक चलेगी, इसे लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

विशेष बैठक की चर्चा के बीच शीतकालीन सत्र पर भी नजर

सरकार ने अभी तक मानसून सत्र के औपचारिक समापन का ऐलान नहीं किया है। इसकी एक वजह यह मानी जा रही है कि महिला आरक्षण कानून से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा के लिए इसी सत्र की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है।

विशेष बैठक को लेकर स्थिति साफ नहीं होने के कारण संसद के शीतकालीन सत्र की तारीखों पर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। संभावना है कि शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है।

नियमों के मुताबिक, मौजूदा सत्र को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस देना जरूरी होता है। वहीं, नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले नोटिस देना होता है।

हालांकि, संविधान में यह तय नहीं किया गया है कि सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के कितने समय के भीतर उसका सत्रावसान किया जाना चाहिए। इसलिए लंबे समय तक सत्रावसान नहीं होना अपने आप में संवैधानिक या प्रक्रियागत उल्लंघन नहीं माना जाता।

लोकसभा में 114 घंटे में से करीब 96 घंटे काम नहीं हुआ

2026 के मानसून सत्र में लोकसभा की कुल 19 बैठकें हुई थीं। सामान्य तौर पर सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक चलती है। दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक लंच ब्रेक होता है। इस तरह रोजाना करीब 6 घंटे कामकाज के लिए निर्धारित रहते हैं।

19 बैठकों के हिसाब से लोकसभा में लगभग 114 घंटे कार्यवाही होनी थी, लेकिन सदन में केवल करीब 17 घंटे 30 मिनट ही काम हो पाया। यानी लगभग 96 घंटे 30 मिनट कार्यवाही नहीं चल सकी।

इससे पहले 2025 का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चला था। उस दौरान लोकसभा और राज्यसभा की 21-21 बैठकें हुई थीं। लोकसभा में कुल करीब 37 घंटे ही कामकाज हो पाया था।

राज्यसभा में भी 114 घंटे में से करीब 76 घंटे काम नहीं हुआ

मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा की भी 19 बैठकें हुई थीं। इस तरह यहां भी करीब 114 घंटे कार्यवाही होनी थी, लेकिन सदन में लगभग 37 घंटे 24 मिनट ही कामकाज हो सका।

इस हिसाब से राज्यसभा में करीब 76 घंटे 36 मिनट कार्यवाही नहीं हुई। यानी दोनों सदनों में तय समय के मुकाबले काफी कम कामकाज हुआ।

मानसून सत्र में 12 विधेयक पेश, 11 दोनों सदनों से पास

2026 के मानसून सत्र में सरकार ने कुल 12 नए विधेयक पेश किए। इनमें से 10 विधेयक लोकसभा और 2 विधेयक राज्यसभा में पेश किए गए थे।

लोकसभा में पेश किए गए विधेयक टैक्स, बैंकिंग, खनन, ट्रिब्यूनल, जन्म-मृत्यु पंजीकरण, परीक्षाओं में नकल रोकने, केरल का नाम बदलने और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने जैसे विषयों से जुड़े थे।

माइंस एंड मिनरल्स संशोधन विधेयक के राज्यसभा से पास होने के बाद कुल 12 में से 11 विधेयक दोनों सदनों से पारित हो चुके हैं। केवल भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक अभी दोनों सदनों से पारित नहीं हुआ है। राज्यसभा में पेश किए गए दोनों विधेयक भी लोकसभा से मंजूर हो चुके हैं।

एक ही सत्र में विधेयक पास कराने का चलन बढ़ा

संसद में विधेयकों को पेश करने और उसी सत्र में पारित कराने की रफ्तार भी बढ़ी है। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद से अब तक पेश किए गए 64 विधेयकों में से 34 विधेयक यानी करीब 53 प्रतिशत उसी सत्र में दोनों सदनों से पारित हो गए, जिसमें उन्हें पेश किया गया था।

PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के सत्रवार आंकड़ों के मुताबिक, संसद में एक ही सत्र के दौरान विधेयकों को पेश करने और पारित कराने का चलन बढ़ा है। हालांकि, मानसून सत्र में कामकाज के सीमित घंटों और विधेयकों पर चर्चा को लेकर भी सवाल उठे हैं।

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