PM मोदी के वीडियो बैन पर भड़की संसदीय समिति, 3 दिन में मार्क जुकरबर्ग को माफ़ी मांगने का दिया अल्टीमेटम
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी पर बनी संसदीय समिति ने मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग को पत्र लिखकर तीन दिन के भीतर माफ़ी मांगने को कहा है। यह पत्र 3 अगस्त को हुई संसदीय स्थायी समिति की बैठक के बाद लिखा गया था। यह मामला फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छात्रों के लिए जारी वीडियो संदेश को हटाए जाने से जुड़ा है। पत्र में कहा गया है कि अगर जुकरबर्ग माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
**संभावित कार्रवाई**
अगर मार्क जुकरबर्ग माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो IT एक्ट की धारा 79(3) के तहत मेटा का 'सेफ हार्बर' स्टेटस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। कंपनी को अभी मिल रही कानूनी सुरक्षा को वापस लेने पर भी विचार किया जाएगा। मार्क जुकरबर्ग के खिलाफ 'प्रकाशक' (publisher) के तौर पर कार्रवाई करने की संभावना भी दोहराई गई।
**निशिकांत दुबे का बयान**
BJP सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, "हमने IT मंत्रालय और गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस बात पर ज़ोर दिया है कि प्रधानमंत्री का वीडियो हटाना 'प्रकाशक' की ज़िम्मेदारी है, न कि 'मॉडरेटर' की। इसलिए, मार्क जुकरबर्ग को तीन दिन के भीतर माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दी गई 'सेफ हार्बर' सुरक्षा वापस ले लेंगे - एक ऐसी सुविधा जिसका वे गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इन प्लेटफॉर्म पर दिखने वाले हेट स्पीच, हिंसा और आपत्तिजनक कंटेंट के बारे में सोचिए। अगर ऐसे कंटेंट से प्रभावित हर व्यक्ति मेटा प्रमुख के खिलाफ FIR दर्ज कराए, तो देश में FIR की बाढ़ आ सकती है और ज़िम्मेदार लोगों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।"
**वीडियो क्यों हटाया गया था?**
PM मोदी ने NEET पेपर लीक के बारे में एक वीडियो शेयर किया था। यह उनका पहला 'सेल्फी वीडियो' था, जिसमें उन्होंने NEET पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का वादा किया था। मेटा ने तकनीकी खराबी का हवाला देते हुए इसे फेसबुक से कुछ समय के लिए हटा दिया था। बाद में, मेटा ने सरकार को बताया कि यह गलती एक ऑटोमेटेड AI कंटेंट मॉडरेशन टूल की वजह से हुई थी।