परिसीमन विधेयक पर सरकार जनता और जनप्रतिनिधियों का सामना नहीं कर सकती: हरेंद्र मलिक

नई दिल्ली, 13 नवंबर (आईएएनएस)। समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक ने परिसीमन विधेयक और संसद के विशेष सत्र को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इसके साथ ही, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन, अखिलेश यादव को लेकर ओवैसी की टिप्पणी, ओमप्रकाश राजभर के बयान, सीएम योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर नीति, छठ गीतों पर हुए विवाद, अरविंद केजरीवाल और उनकी बेटी को मिली धमकी और सोनिया गांधी की किताब पर भी प्रतिक्रिया दी। इसके अलावा, उन्होंने सोनम वांगचुक पर लद्दाख प्रशासन की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर सरकार की आलोचना की।

परिसीमन विधेयक और संसद के विशेष सत्र के संबंध में हरेंद्र मलिक ने कहा कि सरकार विशेष सत्र बुला रही है, जबकि शीतकालीन सत्र भी होना है। उन्होंने सवाल किया कि जो काम सरकार करना चाहती है, उसे नियमित सत्र में क्यों नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले नियमित सत्र को ठीक से चलने नहीं दिया और अब विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। सरकार जनता और जनता के प्रतिनिधियों का सामना करने की स्थिति में नहीं है। लोकतंत्र को कमजोर करने, चुने हुए प्रतिनिधियों को तोड़ने और राजनीतिक दलों में विभाजन कराने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। ऐसे माहौल में परिसीमन विधेयक लाने से क्या हासिल होगा, यह स्पष्ट नहीं है।

असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन के बाद ओवैसी की ओर से अखिलेश यादव पर की गई टिप्पणी कि वह पूर्व मुख्यमंत्री हैं और पूर्व मुख्यमंत्री ही रहेंगे, इस पर हरेंद्र मलिक ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ओवैसी को अपने बयान में सुधार करना चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे।

मलिक ने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो धाराएं हैं। एक तरफ सेक्युलर ताकतें हैं और दूसरी तरफ कम्युनल ताकतें। जो लोग धर्मनिरपेक्ष विचारधारा का समर्थन करते हैं, उन्हें समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए। अखिलेश यादव मेहनतकश वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि भाजपा पर उन्होंने लुटेरों का प्रतिनिधित्व करने का आरोप लगाया। उन्होंने ओवैसी से कहा कि अखिलेश यादव के राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है।

ओमप्रकाश राजभर के उस बयान पर कि चुनाव से पहले अखिलेश यादव का साथ सभी छोड़ देंगे और उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आने वाला है, मलिक ने कहा कि राजभर की अपनी राजनीतिक मजबूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेता भाजपा की ओर से तैयार की गई स्क्रिप्ट के अनुसार बयान देते हैं और राजभर भी उनमें शामिल हैं। वह भाजपा सरकार में मंत्री हैं और उन्हें राजनीतिक सहारे की जरूरत है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर संबंधी बयान पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और देश में संविधान के अनुसार कानून का राज होना चाहिए। उन्होंने बुलडोजर को तानाशाही का प्रतीक बताते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर कानून और संविधान के मुताबिक काम किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि 2027 में सपा की सरकार आने पर कानून का शासन स्थापित किया जाएगा।

मुंबई रेलवे स्टेशन पर छठ पूजा का गीत बजाए जाने को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) की ओर से जताए गए विरोध पर हरेंद्र मलिक ने कहा कि उन्हें इसकी पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि किन परिस्थितियों में संबंधित नेताओं ने बयान दिया, इस बारे में जानकारी मिलने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी बेटी को मिली धमकी के मामले पर मलिक ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार गुंडागर्दी खत्म करने की बात करती है, लेकिन इस तरह की घटना सवाल खड़े करती है। गुजरात की जेल में बैठे व्यक्ति की ओर से एक ऐसे नेता को धमकी दी जा रही है, जो खुद मुख्यमंत्री रह चुका है और जिसकी पार्टी दिल्ली में प्रमुख राजनीतिक दलों में शामिल है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सैम पित्रोदा की टिप्पणी पर हरेंद्र मलिक ने तंज कसते हुए कहा कि पता नहीं किन परिस्थितियों में उन्होंने ऐसा बयान दिया। उन्होंने सवाल किया कि क्या उन्हें भी ईडी या सीबीआई का डर दिखाया गया है।

सोनिया गांधी की किताब में नीतीश कुमार को लेकर किए गए दावों और जेडीयू की प्रतिक्रिया पर मलिक ने कहा कि यह संबंधित नेताओं और दलों का आपसी मामला है। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन क्यों छोड़ा। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि कभी बिहार की राजनीति के प्रमुख नेता रहे नीतीश कुमार आज कहां हैं, यह पूछना पड़ता है। यदि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में बने रहते तो उनकी राजनीतिक भूमिका अलग हो सकती थी। उन्होंने राज्यसभा में भेजे जाने का उल्लेख करते हुए उनकी स्थिति की तुलना लालकृष्ण आडवाणी से की।

जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर लद्दाख प्रशासन की ओर से 60 दिनों के प्रतिबंध लगाए जाने पर मलिक ने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा रही है।

--आईएएनएस

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