पाकिस्तान पीएम शहबाज ईरान-अमेरिका वार्ता की मध्यस्थता करने पहुंचे स्विट्जरलैंड
जिनेवा, 21 जून (आईएएनएस)। अमेरिका और ईरान के बीच अगले चरण की बातचीत रविवार शाम को होने की उम्मीद है। अमेरिका और ईरान के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल भी स्विट्जरलैंड पहुंच चुका है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। पाकिस्तानी पीएम के साथ फील्ड मार्शल असीम मुनीर भी मौजूद हैं।
स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "हम स्विट्जरलैंड में पाकिस्तानी डेलीगेशन के आने का स्वागत करते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौते के मीडिएटर में से एक के तौर पर, पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल अगले चरण की बातचीत के लिए बर्गेनस्टॉक जा रहा है।"
वहीं, पाकिस्तान के पीएम कार्यालय ने लिखा, "प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल 21 जून 2026 को स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में हो रही इस्लामाबाद ज्ञापन समझौते को लागू करने को लेकर उच्च-स्तरीय बातचीत में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ ज्यूरिख पहुंच गए हैं।"
पाकिस्तानी पीएम ऑफिस ने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सीओएएस और सीडीएफ फील्ड मार्शल सैयद असीम मुनीर समझौते को लागू करने को लेकर होने वाली बातचीत में शामिल होंगे।
इससे पहले, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ईरान के साथ बातचीत के लिए रविवार को स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरानी प्रतिनिधिमंडल शनिवार देर रात को ही स्विट्जरलैंड पहुंचा हुआ है। स्विस विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "हम स्विट्जरलैंड में ईरानी प्रतिनिधिमंडल के आने का स्वागत करते हैं। ईरानी प्रतिनिधिमंडल अमेरिका और ईरान के बीच हस्ताक्षर किए गए ज्ञापन समझौते को लागू करने के हिस्से के तौर पर बर्गेनस्टॉक रिसॉर्ट जा रहा है।"
इस बीच, ईरान के सरकारी आईआरआईबी टीवी के अनुसार, ईरान की तरफ से बातचीत करने वाला प्रतिनिधिमंडल स्विट्जरलैंड पहुंच गया है। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने बताया कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल का कोडनेम 'मिनाब 168' है।
शनिवार को पहले, स्विट्जरलैंड ने कहा कि वह अमेरिका और ईरान के बीच ज्ञापन समझौते को लागू करने पर बर्गेनस्टॉक रिसॉर्ट में बातचीत को आसान बनाने के लिए एक "सावधान और भरोसेमंद माहौल" देना जारी रखेगा।
दोनों पक्षों के बीच अंतरिम शांति समझौते को लागू करने पर शुरुआती बातचीत शुक्रवार को होनी थी, लेकिन बाद में इसे टाल दिया गया था।
--आईएएनएस
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