भारत में पाकिस्तान सरकार का आधिकारिक X अकाउंट ब्लॉक, IT मंत्रालय के ऑर्डर पर एक्शन
पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक एक्स अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था। 23 अप्रैल को पहलगाम हमले में 26 लोग मारे गए थे। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। साथ ही, एक्स ने आईटी मंत्रालय के आदेश पर भी काम किया है। कल (23 अप्रैल) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सीसीएस बैठक में सिंधु जल संधि को निलंबित करने, अटारी चेक पोस्ट को बंद करने तथा राजनयिक संबंधों को सीमित करने का निर्णय लिया। दोनों देश अपने उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर देंगे। सार्क वीजा छूट योजना भी रद्द कर दी गई।
एनआईए ने आतंकी हमले की जांच शुरू की
इसके अलावा एनआईए ने भी हमले की जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस हमले को "निर्दोष नागरिकों पर कायराना हमला" कहा। बुधवार को सीसीएस की बैठक दो घंटे से अधिक समय तक चली और इसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
सिंधु जल संधि को निलंबित करने का भी निर्णय लिया गया।
भारत ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सेना सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया है। इन अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा, भारत ने इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाने का निर्णय लिया है। इन पदों से जुड़े दोनों दलों के पांच सहायक कर्मचारियों को भी वापस बुलाया जाएगा।
इसके अलावा भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाता।
पाकिस्तानी नागरिकों के सभी वीज़ा रद्द
भारत ने दोनों देशों के बीच प्रमुख स्थल मार्ग अटारी एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) को तत्काल प्रभाव से बंद करने की घोषणा की है। भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को आईसीपी द्वारा 1 मई, 2025 तक स्वदेश लौटने का निर्देश दिया गया है। इस तिथि के बाद, दोनों देशों के बीच सभी भूमि यात्रा अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दी जाएगी। इसके साथ ही, सार्क वीज़ा छूट योजना (एसवीईएस) के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस योजना के तहत जारी सभी वीज़ा रद्द कर दिए गए हैं।