ओडिशा परिवहन मंत्री ने सरकारी वाहनों का इस्तेमाल कम करने की अपील की, ईवी को बढ़ावा देने पर जोर
भुवनेश्वर, 13 मई (आईएएनएस)। ओडिशा के वाणिज्य और परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना ने वैश्विक आर्थिक संकट के बीच मितव्ययिता अपनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का स्वागत करते हुए खुद सरकारी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने का फैसला लिया है। उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों और आम जनता से भी ईंधन बचाने और इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने की अपील की है।
मंत्री विभूति भूषण जेना ने बुधवार को कहा कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत काफिले और सरकारी वाहनों (दिव्यांगों) के अनावश्यक इस्तेमाल को काफी हद तक कम कर दिया है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से भी अपील की है कि वे सरकारी वाहनों का उपयोग केवल जरूरी कामों के लिए करें और ईंधन संरक्षण के अन्य उपाय अपनाएं।
जेना ने कहा, "मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए ईंधन की खपत कम करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री जी की मितव्ययिता की अपील को हम सभी को गंभीरता से लेना चाहिए।"
मंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों को भविष्य का परिवहन माध्यम बताते हुए कहा कि ईवी पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ किफायती भी हैं। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा ईवी को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों का जिक्र करते हुए कहा कि पूरे ओडिशा में ईवी जागरूकता अभियान तेज किया जाएगा।
मंत्री जेना ने बताया कि सरकार ईवी चार्जिंग स्टेशनों के विस्तार, सब्सिडी योजनाओं और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि दोपहिया और तीन पहिया ईवी को खास तौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि आम नागरिक आसानी से इनकी ओर रुख करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विभाग ईवी नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हर संभव कदम उठाए। साथ ही, स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर ईवी जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे।
विभूति भूषण जेना ने आम जनता से अपील की कि वे भी ईंधन बचाने में सहयोग करें। छोटी-छोटी आदतों जैसे अनावश्यक वाहन उपयोग कम करना, कार पूलिंग, साइकिलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करने से न सिर्फ ईंधन बचेगा बल्कि प्रदूषण भी कम होगा। ओडिशा सरकार पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईवी अपनाने से राज्य का पेट्रोलियम आयात बिल कम होगा और नई नौकरियों के अवसर भी पैदा होंगे।
--आईएएनएस
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