अब बैंक ऐप्स में कोई हिडन चार्ज नहीं! RBI ने सभी बैंकों को आदेश दिया, जानें कैसे हटाएं फंसाने वाली ट्रिक्स
हो सकता है कि आपने भी ऐसी सिचुएशन का सामना किया हो, जब आप अपने बैंक का ऐप खोलते हैं और आपको बार-बार एक्स्ट्रा सर्विस खरीदने के लिए मैसेज या नोटिफिकेशन मिलते हैं। इनमें से कई मिडिल-लीडिंग होते हैं। या अगर आपने चेकआउट के दौरान हिडन चार्ज देखे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। अब, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ऐसे मामलों पर कड़ा रुख अपना रहा है और बैंकों को डिजिटल बैंकिंग को और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए सख्त ऑर्डर दिए हैं।
RBI ने कहा, "यह सब हटाओ..."
सेंट्रल बैंक ने अब "रिस्पॉन्सिबल बिज़नेस कंडक्ट अमेंडमेंट डायरेक्शन्स, 2026" के ड्राफ्ट में बैंकों को सख्त इंस्ट्रक्शन दिए हैं। RBI ने बैंकों को जुलाई 2026 तक अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप से सभी डार्क पैटर्न हटाने के लिए कहा है, जो कस्टमर को गुमराह करने या उन पर दबाव डालने के लिए बनाए गए ट्रिक्स हैं। इसके लिए बैंकों को फाइनेंशियल प्रोडक्ट या सर्विस देने से पहले कस्टमर की साफ सहमति लेनी होगी।
RBI के इस कदम का मकसद यह पक्का करना है कि कस्टमर को बिना सही जानकारी के प्रोडक्ट खरीदने या फीस देने के लिए गुमराह न किया जाए। बैंकों को कस्टमर की साफ इजाज़त के बिना एक साथ फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचने से भी रोका जाएगा।
RBI डार्क पैटर्न पर इतना सख़्त क्यों है?
डार्क पैटर्न डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर इस्तेमाल होने वाली डिज़ाइन टेक्नीक हैं, जिनका मकसद यूज़र के व्यवहार को इस तरह से बदलना है जिसे वे पूरी तरह समझ नहीं पाते। इनमें छिपे हुए चार्ज, कन्फ़्यूज़ करने वाले या लुभाने वाले ऑप्शन, या बार-बार ऐसे इशारे शामिल हो सकते हैं जो कस्टमर को एक्स्ट्रा सर्विस लेने के लिए उकसाते हैं। इन ट्रिक्स पर रोक लगाने के बारे में RBI का बैंकों को दिया गया निर्देश यह पक्का करने के लिए है कि कस्टमर को पूरी तरह पता हो कि वे किस चीज़ के लिए साइन अप कर रहे हैं और उन्हें गुमराह न किया जाए।
सर्वे में यह बड़ा खुलासा हुआ
इंडिया टुडे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, लोकलसर्किल्स के एक सर्वे से पता चलता है कि ऐसी ट्रिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। RBI का यह कदम एक सर्वे के नतीजों के बाद आया है जिसमें 388 ज़िलों के 161,000 से ज़्यादा लोगों के जवाब शामिल थे। नतीजों से पता चला कि ऐसी गुमराह करने वाली डार्क पैटर्न ट्रिक्स कई ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म पर आम हैं।
सर्वे यूज़र्स ने बताया कि छिपे हुए चार्ज शुरू में साफ़ तौर पर नहीं बताए जाते हैं, और कस्टमर को अक्सर किसी भी प्रोसेस के आखिर में इन छिपे हुए चार्ज का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, एक्स्ट्रा सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए बार-बार नोटिफ़िकेशन परेशान करने वाले होते हैं।
जुलाई तक डार्क पैटर्न हटाना होगा
बैंकों को जुलाई 2026 तक डार्क पैटर्न पूरी तरह से हटाने और नए नियमों का पालन करने का समय दिया गया है। RBI ने यह कदम लोगों की मोबाइल बैंकिंग पर बढ़ती निर्भरता को देखते हुए उठाया है, जिसका मकसद डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस को आसान, ज़्यादा सही और ज़्यादा भरोसेमंद बनाना है।