निर्मल जैन ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की संभाली कमान, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का दिया भरोसा
नई दिल्ली, 4 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए निर्मल जैन ने अपनी नियुक्ति पर खुशी और गर्व व्यक्त करते हुए योजनाओं को जमीन स्तर पर क्रियान्वयन का भरोसा जताया है।
उन्होंने इसे पार्टी नेतृत्व और दिल्ली सरकार द्वारा उन पर जताए गए विश्वास का प्रतीक बताते हुए कहा कि वह सभी अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा और सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे।
निर्मल जैन ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि उन्हें इस बात का गर्व है कि उनकी पार्टी और संगठन ने उन्हें दिल्ली राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने इस नियुक्ति के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार जताते हुए कहा कि वह पार्टी संगठन और दिल्ली सरकार का अभिनंदन करते हैं। उनके अनुसार, दिल्ली सरकार लगातार जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य कर रही है और इसी सोच के साथ आयोग भी सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम करेगा।
निर्मल जैन ने बताया कि आयोग में उनके साथ सदस्य के रूप में सरदार कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सभी सदस्य मिलकर दिल्ली की जनता की सेवा करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि अल्पसंख्यक आयोग के दायरे में आने वाले सभी समुदायों तक केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से पहुंचे।
उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य किसी एक समुदाय तक सीमित न रहकर सभी पात्र अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा करना और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय भूमिका निभाना होगा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के अल्पसंख्यक समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना उनका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। उनके अनुसार, सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और समाज के सभी वर्गों के बीच विश्वास का वातावरण मजबूत करना आयोग की प्राथमिकताओं में शामिल होगा।
दिल्ली राज्य अल्पसंख्यक आयोग में इस बार प्रमुख रूप से मुस्लिम प्रतिनिधित्व देखने को मिलने संबंधी सवाल पर निर्मल जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री को किसी भी धर्म या समुदाय के योग्य व्यक्ति को जिम्मेदारी देने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि नियुक्तियां योग्यता और सरकार की प्राथमिकताओं के आधार पर की जाती हैं तथा आयोग का उद्देश्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की समान रूप से रक्षा करना है।
--आईएएनएस
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