प्रेमिका ने प्यार साबित करने के लिए कहा तो प्रेमी ने कुंए में कूद कर कर ली आत्महत्या,मामला दर्ज 

क्राइम न्यूज डेस्क !!! आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में दो व्यक्तियों को अग्रिम जमानत देते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति "प्यार में विफलता" के कारण अपना जीवन समाप्त कर लेता है, तो आत्महत्या के लिए उसकी महिला साथी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है . कोर्ट ने कहा कि 'कमजोर और कमजोर दिमाग' वाले व्यक्ति द्वारा लिए गए गलत फैसले के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता. न्यायमूर्ति अमित महाजन ने कहा, "यदि कोई प्रेमी प्रेम में असफलता के कारण आत्महत्या करता है, यदि कोई छात्र परीक्षा में खराब प्रदर्शन के कारण आत्महत्या करता है, यदि कोई ग्राहक अपना केस खारिज होने के कारण आत्महत्या करता है, तो क्रमशः: प्रेमिका, परीक्षक और वकील को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।''

प्यार में असफलता और आत्महत्या

अदालत ने एक महिला और उसके दोस्त को अग्रिम जमानत देने का आदेश पारित किया। साल 2023 में इन दोनों के खिलाफ एक शख्स को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था. मृतक के पिता की शिकायत के मुताबिक, महिला और उसका बेटा रोमांटिक रिश्ते में थे और दूसरा आरोपी उन दोनों का कॉमन फ्रेंड था. यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ताओं ने मृतक को यह कहकर उकसाया कि दोनों आरोपियों के बीच शारीरिक संबंध थे और वे जल्द ही शादी करेंगे। मृतक का शव उसकी मां को उसके कमरे में मिला था। कमरे में एक 'सुसाइड नोट' भी मिला, जिसमें मृतक ने लिखा था कि वह उन दोनों (महिला और उसके कॉमन फ्रेंड) की वजह से आत्महत्या कर रहा है।

कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया

उच्च न्यायालय ने माना कि यह सच है कि मृतक ने अपने 'सुसाइड नोट' में याचिकाकर्ताओं के नामों का उल्लेख किया था, लेकिन उसकी (अदालत की) राय थी कि उस 'नोट' में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह पता चले कि आरोपी ने की द्वारा कही गई बातें इतनी खतरनाक प्रकृति की थीं कि एक 'सामान्य व्यक्ति' को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दें। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में रखी गई 'व्हाट्सएप चैट' से प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक संवेदनशील स्वभाव का था और जब भी महिला उससे बात करने से इनकार करती थी, तो वह लगातार महिला को आत्महत्या की धमकी देता था। याचिकाकर्ताओं को अग्रिम जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि हिरासत में पूछताछ का उद्देश्य जांच में सहायता करना है और दंडात्मक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि दोनों याचिकाकर्ताओं से हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को जांच में शामिल होने और सहयोग करने का निर्देश दिया.