महाराष्ट्र में यूसीसी पर सियासी घमासान, मंत्री और शिवसेना नेता ने किया समर्थन
मुंबई, 23 जून (आईएएनएस)। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर महाराष्ट्र में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। राज्य सरकार के मंत्रियों और शिवसेना नेताओं ने इस मुद्दे पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। मंत्री नितेश राणे ने यूसीसी को संविधान का हिस्सा बताते हुए इसके समर्थन में स्पष्ट रुख अपनाया। वहीं, मंत्री जयकुमार रावल ने कहा कि महाराष्ट्र में फिलहाल इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन अन्य राज्यों के अनुभवों का अध्ययन किया जाएगा।
दूसरी ओर, शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने भी यूसीसी का समर्थन करते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर कड़ी टिप्पणी की।
मंत्री नितेश राणे ने कहा कि हमारे संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) का प्रावधान है। संविधान में यूसीसी का उल्लेख है और जो कोई भी इस देश के संविधान में विश्वास करता है तथा डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान को मानता है, उसे यूसीसी को स्वीकार करना होगा। जो लोग इस देश में शरिया कानून चाहते हैं या शरिया कानून में विश्वास करते हैं, वे उन स्थानों पर जा सकते हैं, जहां इसे माना जाता है। भारत में संविधान का पालन किया जाता है और संविधान में यूसीसी का जिक्र है, इसलिए इसे लागू किया जाएगा।
शिवसेना के प्रवक्ता संजय निरुपम ने यूसीसी का समर्थन करते हुए कहा कि इसे किसी के धर्म को नष्ट करने के लिए नहीं लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लोगों को भड़काने का प्रयास करता है तो वह भी शांति से नहीं रह पाएगा।
निरुपम ने कहा कि पर्सनल लॉ बोर्ड को अपने धार्मिक कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन यदि धर्म की आड़ में समाज को भड़काकर देश में दंगा-फसाद कराने की कोशिश की गई तो सरकार और पुलिस ऐसे लोगों को नहीं बख्शेगी।
महाराष्ट्र सरकार में मंत्री जयकुमार रावल ने कहा कि वर्तमान में राज्य में यूसीसी को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है। हालांकि, उन्होंने कहा कि यदि देश के अन्य राज्यों ने देशहित में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है, तो महाराष्ट्र सरकार उसका अध्ययन और परीक्षण करेगी।
रावल ने कहा कि यदि यह महाराष्ट्र और देश के हित में पाया जाता है, तो राज्य सरकार निश्चित रूप से इसे लागू करने पर विचार करेगी।
--आईएएनएस
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